डीजीपी पद के लिए संजय पांडे सरकार को पसंद हैं 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या उसने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे का समर्थन किया हैॽ कोर्ट ने जानना चाहा है कि श्री पांडेय डीजीपी पद के लिए सरकार की पसंद हैंॽ इसके साथ ही सरकार से राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे की ग्रेडिंग के अपग्रेडेशन से जुड़ी फाइल का रिकार्ड पेश करने का निर्देश भी दिया है। 

हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी को रेफरल बोर्ड से संबंधित से श्री पांडे के साल 2011-12, 2012-2013 व 2019-2020 से जुड़े रिकार्ड पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट में पेशे से वकील दत्ता माने की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। गुरुवार को भी इस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। याचिका में मुख्य रुप से राज्य में स्थायी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि कानून में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।  

इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड ने कहा कि श्री पांडे ने अतीत में राज्य के रेफरल बोर्ड को अपनी सालना रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए पत्र लिखा था। क्योंकि उसमे प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। हालांकि राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि बोर्ड ने श्री पांडे के ग्रेड को साल 2011-2012 में अपग्रेड किया था। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य के महाधिवक्ता को श्री पांडे से जुड़ा उपरोक्त रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया।  

गुरुवार को पांडे के वकील अपना पक्ष रखेंगे। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस याचिका में श्री पांडे को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने माना था कि याचिका के कुछ हिस्से में पांडे पर सीधे आरोप लगाए गए है। इसलिए उनका पक्ष सुना जाना जरुरी है।