सरकार का फरमान - मोबाइल की बजाय लैंडलाइन का इस्तेमाल करें अधिकारी-कर्मचारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार चाहती है कि सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मोबाइल फोन की बजाय लैंडलाइन फोन का ज्यादा इस्तेमाल करें। कार्यालयीन समय में जरुरी होने पर ही सरकारी कामकाज के लिए मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा है। साथ ही मोबाइल पर बात करते समय कम से कम समय में बात समाप्त खत्म करना होगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
शुक्रवार को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। सरकार का कहना है कि कई बार सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मोबाइल पर बात करते समय अपेक्षित शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं। उनके इस प्रकार के बर्ताव के कारण सरकार की छवि खराब होती है। परिपत्र के अनुसार मोबाइल पर बातचीत करते समय सौजन्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करना होगा। मोबाइल पर बातचीत धीमी आवाज में करने को कहा गया है। बोलते समय असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अधिकारियों को कामकाज के दौरान मैसेज का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी।
मोबाइल व्यस्त होने पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयीन फोन को तत्काल जवाब देना होगा। उन्हें वरिष्ठ अधिकारी के कक्ष में बैठक के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल टालना होगा। बैठक में मोबाइल को साइलेंट रखना पड़ेगा। सरकारी कामकाज के लिए मोबाइल पर सोशल मीडिया का उपयोग करने के दौरान समय और भाषा पर ध्यान रखना होगा। व्यक्तिगत फोन आने पर कार्यालय के बाहर जाकर बात करना होगा। अधिकारियों को कार्यालयीन कामकाज के लिए दौरे के वक्त अपना मोबाइल फोन बंद नहीं रखना होगा।
