सोयाबीन बीज की कीमतें बढ़ाने पर किसानों को अनुदान दे सरकार

Government should give subsidy to farmers for increasing soybean seed prices
सोयाबीन बीज की कीमतें बढ़ाने पर किसानों को अनुदान दे सरकार
भाजपा किसान मोर्चा की मांग  सोयाबीन बीज की कीमतें बढ़ाने पर किसानों को अनुदान दे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अनिल बोंडे ने महाबीज की ओर से सोयाबीन के बीज के दाम प्रति बैग लगभग 2 हजार रुपए बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार से सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खाते में प्रति एकड़ 2 हजार रुपए अनुदान देने की मांग की है, प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बोंडे ने कहा कि महाबीज ने सोयाबीन के बीज की प्रति 30 किलो बैग की कीमत 2200 रुपए से बढ़ाकर 4250 रुपए कर दिया है। इससे विदर्भ और मराठवाड़ा के सोयाबीन उत्पादक किसानों की कमर टूट गई है। प्रदेश भाजपा के किसान मोर्चा की ओर से बीज के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ अकोला स्थित महाराष्ट्र राज्य बीज महामंडल (महाबीज) कार्यालय मोर्चा निकाला जाएगा। बोंडे ने कहा कि सरकार कंपनी महाबीज ने लगभग दो हजार रुपए बढ़ा दिया है तो निजी कंपनियां बीज की कीमत और बढ़ाएंगी। इसलिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने पिछले साल रसायनिक खाद की कीमत बढ़ने पर अनुदान देने का फैसला किया था। उसी के तर्ज पर राज्य सरकार को भी सोयाबीन के बीज के लिए किसानों को प्रति एकड़ 2 हजार रुपए अनुदान देना चाहिए। 

46 लाख हेक्टेयर में होती है सोयाबीन की खेती 

बोंडे ने कहा कि राज्य में हर साल 46 लाख हेक्येटर क्षेत्र में सोयाबीन फसल की बुवाई होती है। बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि के समय किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ती है। इस बीच बोंडे ने कहा कि सरकार को प्याज उत्पादक किसानों को प्रति किलो 5 रुपए अनुदान देना चाहिए। क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन होने के कारण बाजार में प्याज किसानों को प्रति किलो 5 रुपए से कम दाम मिल रहा है। बोंडे ने कहा कि विदर्भ के संतरा उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपए नुकसान भरपाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदर्भ में मार्च महीने से ही तापमान 45 डिग्री से अधिक है। गर्मी अधिक होने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक संतरा का नुकसान हो गया है। प्रीमियम अधिक होने के कारण किसानों ने बीमा भी नहीं निकाला है। इसलिए सरकार को संतरा उत्पादक किसानों को नुकसान के लिए मदद करनी चाहिए। 
 

Created On :   27 May 2022 7:05 PM IST

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