बालाघाट: खाद्य आपूर्ति अधिकारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। बालाघाट सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगो को लेकर हड़ताल एवं आंदोलन किया जा रहा है, खाद्य विभाग बालाघाट का सम्पूर्ण कार्यपालिक स्टॉफ इसका पुरजोर विरोध करता है। कर्मचारियों की मांग एवं हड़ताल के सम्बंध में खाद्य आपूर्ति अधिकारी संघ द्वारा कलेक्टर श्री दीपक आर्य को ज्ञापन सौपकर उनके विरूद्ध किये जा रहे दुष्प्रचार की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। ज्ञापन सौपने में मध्यप्रदेश आपूर्ति संघ के जिला अध्यक्ष श्री राजेश यादव, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस एच चौधरी, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक श्री अमित गौड़, वेयर हाउस के जिला प्रबंधक श्री एम बी पाटिल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री पहल सिंह वलाड़ी, श्री सुनील किरार, सुश्री निहारिका अवस्थी शामिल थी। जैसा कि समिति के कर्मचारियों की मांग है कि जिले के 21 धान उपार्जन केन्दों को समितियों से वापस लेकर आजीविका मिशन को दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना चाहेंगे की उक्त 21 केन्द्रों के संचालन करने हेतु आजीविका मिशन को सौपें जाने बाबद ऐसा कोई भी निर्णय जिला उपार्जन समिति द्वारा नहीं लिया गया है, और न ही कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। खाद्य संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2(1-1ख) 2020/29-1 भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2020 में दिये गये बिन्दु क्रमांक 3.2 के निर्देशानुसार विगत दो खरीफ विपणन वर्ष (2018-19 एवं 2019-20) तथा दो रबी विपणन वर्ष (2018-19 एवं 2019-20) के उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा में 0.50 प्रतिशत से अधिक अंतर वाली संस्थाओं को अपरिहार्य कारणो से जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन कार्य देने की अनुशंसा करने पर संस्था के सम्बंधित कर्मचारियों से अंतर मात्रा का 50 प्रतिशत राशि एफ डी के रूप में उपार्जन एजेंसी के पास जमा कराये जाने के उपरांत संस्था को कार्य दिया जा सकेगा। सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी बालाघाट के विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी वक्तव्य दिये जाने का मिथ्या एवं भ्रामक आरोप लगाया जाकर प्रचारित/प्रसारित किया जा रहा है। वास्तव में श्री एस. एच. चौधरी जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में सहकारी समिति के कर्मचारियों के विरूद्ध ऐसा कोई वक्तव्य किसी भी समाचार पत्र के संवाददाता अथवा व्यक्ति को नहीं दिया गया है। उनके विरूद्ध ऐसा किसी सुनियोजित षड़यंत्र तहत किया जाना प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में सहकारी समिति के कर्मचारियों एवं अन्य किसी के द्वारा भी ऐसा कोई प्रमाण/आडियों/विडियों आज तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। सहकारी समितियों को कर्मचारियों द्वारा दिनांक 17.10.2020 को सौंपे गये ज्ञापन के अन्य बिन्दु धान उपार्जन समिति विपणन संघ, म.प्र. आपूर्ति निगम एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बालाघाट से सम्बन्धित हैं। अंत में यह कहना उचित है कि जिला आपूर्ति अधिकारी बालाघाट द्वारा किसी भी संस्था अथवा उसके कर्मचारियों के विरूद्ध कोई मिथ्या एवं अनर्गल वक्तव्य नहीं दिया गया है, तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशो के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। खाद्य विभाग शासन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जो सीधे-सीधे प्रदेश के गरीब तबके से जुड़ा है अपितु प्रदेश के लाखो किसानों को उनकी उपज के हक का वाजिब मूल्य समर्थन मूल्य के माध्यम से मुहैया भी कराता है। खाद्य विभाग के जिलों में पदस्थ अधिकारी यह सुनिश्चित करते है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को उनके हकदारी का राशन रियायती दरों पर समय पर प्राप्त हो सके साथ ही जिले के किसानों को समर्थन मूल्य पर उनकी उपज को विक्रय करने में कोई असुविधा न हो तथा विक्रय उपरान्त भुगतान की राशि उनके खाते में पहुँच जाये। किसान की अंतिम शिकायत तक विभाग सतत् रूप से उसके निपटारे को प्रयासरत रहता है। बालाघाट जिले में खाद्य विभाग के अधिकारीगण पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करते आ रहे है तथा कभी भी इस प्रकार की अप्रिय घटना सम्मुख उपस्थित नहीं हुई है। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे भी हमारे द्वारा सौंपे गये दायित्वों का पालन ईमानदारी के साथ किया जाता रहेगा।