राऊत बोले - उनकी भी लेंगे सहायता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 102वें संविधान संशोधन विधेयक के मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राऊत ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देव्न्द्र फडणवीस पर उनके संसद में पेश किए गए एसईबीसी विधेयक को लेकर दिए बयान पर तंज कसा है। राऊत ने कहा कि फडणवीस को कानूनी दांव-पेचों की कुछ ज्यादा ही जानकारी है। इसलिए उनके तरफ से कानूनी सहायता ली जाएगी। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एसईबीसी वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार देनेवाला 127वां संविधान संशोधन सोमवार को लोकसभा में पेश हुआ है, जिस पर मंगलवार को सदन में चर्चा शुरु हुई। इससे पहले मीडिया से बातचीत में राऊत ने कहा कि आरक्षण के संबंध में अपवादात्मक परिस्थिति तो है ही। उसको लेकर क्या करना है, यह राज्य सरकार तय करेगी। उसमें किसी भी तरह का कोई कानूनी पेच निर्माण न हो इसकी हम खबरदारी लेंगे। केन्द्र सरकार ने भी लेनी चाहिए। विपक्ष के नेता फडणवीस वकील है। उन्हें कानूनी पेच की ज्यादा जानकारी है। हम उनके विचारों का आदर करते है। कुछ कानूनी सहायता की जरुरत पड़ी तो हम जरुर लेंगे। यह कोई राजनीतिक मान-अपमान का विषय नहीं है। एक बडे समुदाय ओबीसी को न्याय दिलाने का विषय है।

गौरतलब है कि उन्होंने सोमवार को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि किसी भी वर्ग को आरक्षण देने के लिए पहले उसे बैकवर्ड घोषित करना पड़ता है। 127वां विधेयक उस संबंध में है। मुखयमंत्री ठाकरे आरक्षण पर 50 प्रतिशत की कैप को हटाने की बात कर रहे है, लेकिन यह बात तो तब होगी जब किसी को बैकवर्ड घोषित किया जाएगा। राज्य को बैकवर्ड घोषित करने का अधिकार जो चला गया था, वह इस विधेयक से वापस मिल रहा है। पहले यह कार्रवाई होनी जरुरी है। 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का मुद्दा सामने लाना टालने वाली बात है।