उपमुख्यमंत्री ने किया जनता के साथ भेदभाव - भरगड़

डिजिटल डेस्क, अकोला. पांच वर्ष बाद करवृध्दि के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक होते हुए भी मूल्यांकन न किए जाने से अमरावती महानगरपालिका द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर को लागू करने पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थगिती लाई। जबकि अकोला में इसके विपरीत स्थिति है। अमरावती मनपा क्षेत्र से अधिक टैक्स का भुगतान अकोला की जनता को करना पड़ रहा है। अकोला मनपा में भाजपा सत्ताकाल में नियमों को ताक पर रखते हुए कर वृध्दि की गई। वहीं कोरोना काल में भी पठानी वसूली कर जनता पर अन्याय किया गया। संभवत: अमरावती में लोकसभा, विधानसभा सीटें पाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने यह प्रयास किया। अकोला में पिछले तीस वर्षोँ से लोकसभा, विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा होने पर भी अकोला की जनता से भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा आरोप पूर्व महापौर मदन भरगड़ ने किया हैै।

पूर्व महापौर मदन भरगड़ की ओर से उनके जनसंपर्क कार्यालय में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपमुख्यमंत्री की 6 अक्टूबर को अमरावती में हुई पत्र परिषद की वीडिओ क्लीप दिखाते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 वर्षों का असेसमेंट एकसाथ किए जाने से बड़ी करवृध्दि जनता पर थोपने को गलत बताया। वहीं कोरोना के संकट में जनता इतनी बड़ी करवृध्दि बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए टैक्सवृध्दि के अमल पर स्थगिती लाई। एक तरफ उपमुख्यमंत्री अमरावती की जनता पर अन्याय की बात कह रहे है, वहीं दूसरी तरफ अकोला में उससे अधिक टैक्स बढ़ा है। मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस ने अकोला की जनता को राहत नहीं दी थी, ऐसा आरोप मदन भरगड़ ने किया। अब पालकमंत्री होने पर भी अकाेला की जनता से भेदभाव किया जा रहा है। जिस प्रकार फडणवीस ने अमरावती के पालकमंत्री के तौर पर अमरावती मनपा की करवृध्दि पर स्थगिती लाई उसी तर्ज पर अकोला मनपा द्वारा सन 2017 में बढ़ाए गए टैक्स पर स्थगिती लाई जाए, ऐसी मांग भी उन्होंने रखी।

अकोला में दोगुने से अधिक संपत्ति कर

अमरावती मनपा से तुलना करते हुए पूर्व महापौर मदन भरगड ने अकोला के संपत्ति कर के आंकड़े पत्र परिषद मंे रखे। अकोला व अमरावती में संपत्तिधारकों का आंकड़ा लगभग समान है, लेकिन वसूली का लक्ष्य अकोला मनपा क्षेत्र में दोगुने से अधिक है। कर के दर भी दोगुने से अधिक है।