नागपुर मनपा में सफाई कर्मियों के अतिरिक्त पदों का सृजन, अकोला में बनेगी एक और नगर पंचायत  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाविकास आघाड़ी सरकार प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाएगी। बुधवार को विधान परिषद में प्रदेश के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता मंत्री धनंजय मुंडे ने यह जानकारी दी। मुंडे ने कहा कि राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए 42 साल पहले गठित हुई लाड पागे समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न फैसले लिए जाते हैं। 42 साल पहले और मौजूदा दौर में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं में जमीन-आसमान का फर्क है। इसलिए सरकार लाड पागे समिति के तर्ज पर नई समिति का गठन करेगी। यह समिति सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके सरकार को उचित सिफारिशें करेगी। यह समिति सफाई कर्मचारियों के लिए अगले 25 सालों का प्रारूप तैयार करेगी। मुंडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सफाई कर्मचारियों को नाले में उतारने के बजाय मशीन का उपयोग करने के लिए कहा है। इसलिए राज्य सरकार की भूमिका है कि सफाई कर्मचारियों को कम मेहनत करनी पड़े। मुंडे ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार के संबंधित तीन से चार विभागों की एक साथ बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सफाई कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाने और साफ-सफाई के काम में मशीने के अधिक इस्तेमाल और सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की समस्याओं के संबंध में फैसला लिया जाएगा। इस बीच सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे ने नागपुर मनपा के सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में शामिल करने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने कहा कि सरकार के 20 सितंबर 2019 के शासनादेश के अनुसार नागपुर मनपा में सफाई कर्मियों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। इन पदों पर 4407 में से 3495 कर्मचारियों को सफाई कर्मी के रूप में नागपुर मनपा में समायोजित किया गया है। जबकि शेष कर्मचारियों को सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू है। 

अकोला में बनेगी एक और नगर पंचायत 

अकोला के तेल्हारा तहसील के हिवरखेड ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में रुपांतरित करने के लिए एक महीने में प्राथमिक घोषणा की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने यह आश्वासन दिया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान राकांपा सदस्य अमोल मिटकरी ने हिवरखेड ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील करने के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में तनपुरे ने कहा कि सरकार को हिवरखेड को नगर पंचायत बनाने के लिए अकोला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रस्ताव 8 मार्च 2022 को प्राप्त हुआ है। अब अगले एक महीने में हिवरखेड को नगर पंचायत बनाने के लिए प्राथमिक घोषणा कर दी जाएगी। जिसके बाद स्थानीय नागरिकों से आपत्ति और सुझाव मंगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तनपुरे ने कहा कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने के लिए तकनीकी पहलुओं के अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नगर पंचायत बनाने के लिए प्राथमिक घोषणा की जाती है। फिर आपत्ति और सुझाव मंगाए जाते हैं। जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग अगली प्रक्रिया शुरू करता है। 

नागपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना प्रभावितों के लिए तीन इमारतों के निर्माण को मंजूरी 

नागपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वसन के लिए तीन इमारतों के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होम स्विट होम परियोजना के तहत इमारतों का निर्माण कार्य शुरू है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। शिंदे ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रभावितों को घर बनाने के लिए पारडी, भरतवाडा, पुनापुर और भांडेवाडी में भूखंड मंजूर किए गए हैं। सदन में भाजपा के सदस्य चंद्रशेखर बानकुले ने इस संबंध में लिखित सवाल पूछा था।