मुख्य सचिव ने विभागों को लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही और मॉनिटरिंग के दिये निर्देश
डिजिटल डेस्क, जयपुर। मुख्य सचिव ने विभागों को लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही और मॉनिटरिंग के दिये निर्देश। मुख्य सचिव श्री निरंजन कुमार आर्य ने सभी विभागों के आला अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने विभाग के लम्बित मामलों का समय से निस्तारण करें और उनकी लगातार मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि वे इन मुद्दों की प्राथमिकता तय करें और जिन मामलों से आमजन का सीधा हित जुड़ा हो उस पर सबसे पहले कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीसी के माध्यम से विभागों के सचिव तथा प्रमुख शासन सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने प्रत्येक विभाग के लम्बित मुद्दों पर सम्बन्धित अधिकारी से चर्चा की और उस पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही शुरू करने के साथ साथ उसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिये, ताकि समयबद्ध तरीके से प्रकरणों का निपटारा हो सके। श्री आर्य ने विभिन्न विभागों को केन्द्र सरकार की ओर से प्राप्त हुए विभिन्न पत्रों पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति एवं लम्बित भर्तियों की प्रक्रिया पूर्व करने की प्रगति के संबंध में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन से शुद्ध के लिए युद्ध तथा जनता क्लिनिक के बारे में जानकारी ली। शासन सचिव श्रम विभाग श्री नीरज के पवन से कोरोना फ्री वर्क प्लेस की दिशा में की जा रही कार्यवाही के संबंध में चर्चा की। वन विभाग द्वारा वाहन चालक भर्ती की प्रगति तथा कृषि विभाग से यूरिया डायवर्जन जैसे मुद्दों पर विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विभागों के साथ नियमित अंतराल पर इसी प्रकार की बैठक आयोजित करेंगे तथा इन मुद्दों पर कितना काम हुआ है इसकी समीक्षा करेंगे। बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री राजेश यादव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग श्री हेमन्त कुमार गेरा, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग श्री नवीन महाजन, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रीमती गायत्री राठौड, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव गृह विभाग श्री एनएल मीणा, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री के के पाठक, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्रीमती शुचि शर्मा, शासन सचिव, परिवहन विभाग श्री रवि जैन एवं अन्य विभागों के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से हिस्सा लिया।
