आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा - खडगे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खडगे ने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पिछड़े वर्ग के साथ पूरी ताकत से खड़ी है और इसके लिए पार्टी किसी भी संघर्ष करने के लिए को तैयार हैं। उन्होंने आरक्षण की बाबत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शनिवार को मुंबई कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का विरोध भाजपा के डीएएन में है। इसी मानसिकता की वजह से उसने आरक्षण खत्म करने की शुरुआत की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है और ऐसा कभी होने नहीं दिया जाएगा। खडगे ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के मूलभूत अधिकार पर हमला किया है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कहा कि एससी-एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मूलभूत अधिकार नहीं है, साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की जवाबदारी सरकार की नहीं है। उत्तराखंड सरकार का दावा मान्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण फैसला दिया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। 

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फैसला नहीं

पार्टी प्रभारी ने कहा कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बारे में जो उचित होगा, वह निर्णय लिया जाएगा। 

तीनों दलों में बेहतर समन्वय

खडगे ने कहा कि प्रदेश की महाविकास आघाडी सरकार बेहतर तालमेल और समन्वय से चल रही है। भाजपा सरकार गिरने के सपने देख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड, बाबा सिद्दीकी, प्रवक्ता सचिन सावंत, राजू वाघमारे और चरणजीत सिंह सप्रा आदि उपस्थित थे।

आरक्षण को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस

आरक्षण को लेकर कांग्रेस संसद व संसद के बाहर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अविजीत ने कहा है कि सामाजिक न्याय व आरक्षण को भाजपा में स्थान नहीं है। सरकारी नौकरी व पदोनति में आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण का संरक्षण दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। शनिवार को नागपुर में अंशुल अविजीत ने संघ व भाजपा की नीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय समाधानकारक नहीं है। भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने आरक्षण काे लेकर जो मुद्दे रखे थे, वही उच्चतम न्यायालय के निर्णय में है। निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है। एससी, एसटी को आरक्षण व पदोन्नति में आरक्षण का न्याय मिलना चाहिए। एट्रासिटी कानून बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी नौकरी व पदोन्नति में आरक्षण संवैधानिक अधिकार है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे उपस्थित थे।