भास्कर की खास खबर : चंद्रपुर के 33 उद्योगों ने नहीं दिया 57.71 करोड़ का जल कर

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। कोरोना संकट से जूझ रही राज्य सरकार के लिए राजस्व वसूली बड़ा मुद्दा बन चुकी है। बीते एक वर्ष से ठप विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए अब सरकार टैक्स वसूली पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी सिलसिले में चंद्रपुर जिले के 33 ऐसे उद्योगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिन्होंने नदियों से बड़े पैमाने पर पानी लेने वाले के बावजूद वर्षों से सिंचाई विभाग को वाटर टैक्स नहीं दिया है। जिले में मनपा व नप समेत 33 उद्योगों पर 57 करोड़ 71 लाख 16 हजार से अधिक का जल कर बकाया है। सिंचाई विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए मनपा व नप के अलावा 10 बड़े कारखानों को नोटिस थमाते हुए तत्काल बकाया जल कर अदा करने के निर्देश दिए हैं। एसबी काले, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग ने कहा कि मार्च-2021 के अंत तक विभाग को 20 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य दिया गया है। अब तक 26 करोड़ 14 लाख रुपए टैक्स वसूल लिया गया है। शेष 21 दिन में यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है।       -

टैक्स नहीं दिया तो जब्त होगी संपत्ति

संबंधित उद्योगों ने भले ही अपने खर्च से नदी पर बांध बना लिए हों लेकिन जल नीति के अनुसार उद्योग यदि इसके पानी का दोहन करता है तो उसे जल कर देना होगा। किन्हीं कारणों से यदि उद्योग ने जल कर अदा नहीं किया और वह बंद हो गया है तो भी सिंचाई विभाग टैक्स के एवज में उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। बीते कई वर्षों से बंद मुरली इंडस्ट्री पर जल कर बकाया होने के चलते जब्ती की कार्रवाई के लिए नोटिस भेजने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वहीं, 1945 में बनी बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिल्ट ग्राफिक पेपर कंपनी को सीपी एंड बरार काल में हुए करार के अनुसार मुफ्त पानी दिए जाने की बात तय थी। लेकिन राज्य सरकार की नई जल नीति के अनुसार सभी तरह के पानी के दोहन पर टैक्स अदा करना आवश्यक है। नई जल नीति और पुराने करार का विवाद कई सालों से न्यायालय में है, जिसके चलते बकाया जल कर काफी बढ़ चुका है। दोनों पक्षों को फिलहाल फैसले का इंतजार है। इसी तरह चंद्रपुर मनपा और महाऔष्णिक केंद्र पुराना जल कर अदा करने के लिए तैयार नहीं है

इन्हें थमाया गया वसूली के लिए नोटिस

उद्योग/संस्थान                  नदी/जलस्त्रोत   बकाया जल कर