परिवहन आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों पर 50 हजार जुर्माना- एक वाहन के लिए तीन बार बनवाए स्मार्ट कार्ड

डिजिटल डेस्क, नागपुर. एक वाहन के लिए तीन बार स्मार्ट कार्ड बनवाने के मामले में नागपुर जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने राज्य परिवहन आयुक्त समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सभी प्रतिवादियों को मिलकर 45 दिनों के भीतर यह रकम शिकायतकर्ता पूजा तुषार मंडलेकर को देने का आदेश दिया गया है। आयोग ने तत्कालीन परिवहन आयुक्त, नागपुर आरटीओ, मेसर्स शोंख टेक्नोलॉजी, मेसर्स रोसमेट्रा टेक्नोलॉजी के निदेशकों को मिल कर यह जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2007 में उनके पास एक सेंट्रो कार थी, जिसके लिए आरटीओ ने उनसे कुल 3 बार स्मार्ट कार्ड बनवाया। सबसे पहले जब शिकायतकर्ता ने अपनी कार को एलपीजी से पेट्रोल में बदलवाने की अर्जी आरटीओ में दी, तो इसे 7 महीने लंबित रखा गया। परिवर्तन की अनुमति देते वक्त 300 रुपए लेकर स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद कार का करार रद्द करने और वर्ष 2008 में इसे बेचने के दौरान 2 बार और स्मार्ट कार्ड बनवाया गया। लगभग 7 महीने अर्जी लंबित रखने और तीन बार स्मार्ट कार्ड बनवाने के कारण शिकायतकर्ता ने आरटीओ और संबंधित अधिकृत स्मार्ट कार्ड कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किया। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने यह फैसला दिया है। शिकायतकर्ता की ओर से एड. तुषार मंडलेकर ने पक्ष रखा।