नागपुर में चल रहे 23 अवैध स्कूल, अकोला-बुलढामा व वाशिम में बेचा जा रहा नकली डीजल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर जिले में बिना मान्यता के अवैध रुप से 23 स्कूल चल रहे हैं। भाजपा के मोहन मते के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने बताया कि अवैध रुप से चल रहे इन स्कूलों के खिलाफ शिक्षा अधिकार कानून की धारा 18 (5) के तहत कार्रवाई की जा रही है। मते ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन अवैध स्कूलों प्रशासनिक मान्यता देने के लिए जरुरत कागजात जमा करने को कहा था लेकिन स्कूल संचालकों ने ऐसा नहीं किया। 

चंद्रपुर में फर्जी धान खरीद की होगी जांच

चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के पिंपलगांव में सेवा सहकारी संस्था द्वारा फर्जी धान खरीदारी के आरोपों की दोबारा जांच की जाएगी। अन्न व नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने प्रश्ननकाल के दौरान भाजपा के कृष्णा जगबे और देवेंद्र फडणवीस के सवाल के जवाब में बताया कि शुरूआती जांच में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। ब्रह्मपुरी के 15013 किसानों से ही ऑनलाइन तरीके से 45200 कुंतल धान की खरीदारी हुई और उन्हें 8 करोड़ 45 लाख का भुगतान ऑनलाइन किया गया। मिलर से जो धान सरकार को मिला उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन गजबे और फडणवीस ने भ्रष्टाचार न होने के दावे को गलत बताया तो मंत्री भुजबल ने दोबारा जांच के आदेश दिए।।

गिराई नहीं गई नागपुर के अंबाझरी उद्यान स्थित प्रतिमा

नागपुर के अंबाझरी उद्यान परिसर में स्थित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मृति स्मारक संस्कृति भवन गिराया नहीं गया है बल्कि उद्यान परिसर के विकास के लिए जो रूपरेखा बनाई गई है उसमें इस स्मारक के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए जरूरी संवैधानिक मंजूरियां मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के विकास ठाकरे, सुरेश वरपुडकर, प्रतिभा धानोरकर आदि सदस्यों के विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने यह जानकारी दी। 

अकोला, बुलढामा व वाशिम में बेचा जा रहा नकली डीजल

सरकार ने स्वीकार किया है कि बुलढाणा, अकोला और वाशिम जिलों में रिटेल पॉइंट और हाईवे के करीब बनाए गए अवैध बायोडीजल पंपों के जरिए बायोडीजल और इंडस्ट्रियल आयल के नाम पर नकली डीजल बेंचा जा रहा है। विधानसभा में भाजपा के आकाश फुंडकर द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में अन्न व नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि बिना किसी मान्यता के अवैध रुप से शुरू किए गए बायोडीजल विक्री केंद्रों को बंद कराने के लिए मापतौल विभाग ने क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। 

औरंगाबाद के डॉ आंबेडकर विवि के तत्कालिन कुलपति के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

औरंगाबाद के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर विश्वविद्यालय में हुए 127 करोड़ रुपए की अनियमितता मामले में तत्कालीन कुलपति डॉ. बी ए चोपडे के खिलाफ 15 दिनों में एफआईआर दर्ज की जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह घोषणा की। गुरुवार को सदन में राकांपा सदस्य विक्रम काले ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया था। सामंत ने कहा कि विश्वविद्यालय में हुई अनियमितता के लिए गठित धामणसर समिति ने साल 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव के पास समिति की रिपोर्ट नहीं भेजी थी। मैंने बीते दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस रिपोर्ट से अवगत कराया है। राज्यपाल ने सरकार के विधि व न्याय विभाग की सलाह की अनुसार चोपडे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सामंत ने कहा कि अनियमितता मामले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वर्तमान कुलपति डॉ. प्रमोद येवले को आदेश दिए गए हैं। यदि उन्होंने इस कार्रवाई में देरी की होगी तो उसकी जांच की जाएगी। इस दौरान सदन की उपसभापति नीलम गोर्हे ने धामणसर समिति की रिपोर्ट को तत्कालीन राज्यपाल को सौंपने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। गोर्हे ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके विधानमंडल के बजट सत्र के पहले चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। इस बीच राकांपा सदस्य सतीश चव्हाण ने कहा कि सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार होने की बात सामने आ गई है तो फिर मंत्री सामंत को राज्यपाल के पास जाने की जरूरत क्या है ? चव्हाण ने कहा कि यदि किसी बैंक में 100 करोड़ रुपए की लूट होगी तो सरकार क्या विधि व न्याय विभाग की सलाह लेने के बाद कार्रवाई करेगी? 

50 लाख की मंहगी गाडियों में घूमते हैं कुलपति

इस दौरान राकांपा सदस्य काले ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति 50 लाख रुपए की महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। कई कुलपति फॉर्चूनर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस पर सामंत ने कहा कि कुलपतियों को 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की अनुमति है। यदि कोई कुलपति तय राशि से महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की अतिरिक्त राशि उनसे वसूली जाएगी।

कई साल से विश्वविद्यालय नहीं देते ऑडिट रिपोर्ट

सामंत ने बताया कि नागपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने साल 2016-17 से ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। मुंबई विश्वविद्यालय ने सरकार को साल 2013-14 से ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। मुंबई और पुणे की एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय ने 2015-16 से ऑडिट रिपोर्ट नहीं पेश की है। नाशिक के यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय की साल 2018-19 से ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली है। जलगांव के कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विश्वविद्यालय ने साल 2020-21 से ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं किया है। सदन में शिवसेना सदस्य अंबादास दानवे ने ऑडिट रिपोर्ट न मिलने को लेकर सवाल पूछा था।