12 हजार 212 परिवारों को मिलेगा नि:शुल्क राशन -  निर्देश

डिजिटल डेस्क सीधी। जिले के 12212 परिवारों के उन 45885 सदस्यों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया जायेगा जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के निर्धारित पात्रता श्रेणी में तो आते हेेंै किंतु उचित मूल्य का राशन प्राप्त करने की श्रेणी में नहीं माने जा रहे थे। इस तरह के परिवारों को शासन ने एक महीने का नि:शुल्क खाद्यान्न देने निर्देशित किया है। 
ज्ञात हो कि जिले में पात्रता पर्ची को लेकर काफी असमंजस की स्थिति रही है। कई सदस्य पात्र होने के बाद भी उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। पात्रता सूची तैयार करने में की गई गड़बड़ी के कारण ही अधिकांश वंचित हो गये थे। बाद में सर्वे हुआ तो अधिकांश अपात्रों के नाम काटे गये किंतु  जो पात्र रहे वे अभी भी पात्रता सूची में शामिल नहीं हेा पाये हैं। पात्रता पर्ची न होने के कारण ही उन्हें उचित मूल्य के राशन से वंचित होना पड़ रहा था। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी 21 दिन के लाकडाउन से आमजनों केा परेशानी होने लगी है। खासकर उन्हें जो रोज कमाकर खाते रहे हैं। निर्माण कार्य बंद पड़े हैं जिस कारण श्रमिक वर्ग बेरोजगार होकर अपने-अपने घरों में लाकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा है। ऐसे में गरीब ओैर कमजोर वर्ग के लोगों के लिये शासन से मिलने वाली सहायता ही दो वक्त की रोटी जुटाने का सहारा बनी हुई है। इस संबंध में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि शासन द्वारा  कोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को भी नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा। जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियां नहीं हैं। ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित 25 पात्रता श्रेणियों में तो आते हैं परंतु उन्हें वर्तमान में उचित मूल्य राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। इन्हें एक माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से प्रदाय किया जाएगा। राशन के अंतर्गत इन्हें चार किलो गेहूँ एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि इस योजना में जिले के 12212 परिवारों के 45885 सदस्यों को लाभ मिलेगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने शासकीय उचित मूल्य दुकानवार आवंटन जारी करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया है कि प्राथमिकता के आधार पर उक्त खाद्यान्न का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें।