सब्सिडी युक्त यूरिया का अनुचित लाभ उठाने वाली महाराष्ट्र की 23 उर्वरक कंपनियों पर चला सरकारी डंडा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसानों को दिए जाने वाले खाद सब्सिडी का अनुचित लाभ उठा रही कंपनियों पर सरकार ने डंडा चलाया है। पिछले छह महीने में सरकार ने महाराष्ट्र सहित 10 राज्यों में स्थित ऐसी 232 खाद बनाने वाली इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया है, जो किसानों को मिलने वाले यूरिया का इस्तेमाल अपनी इकाइयों में कर रही थी। इसमें मिश्रित खाद और यूरिया डायवर्सन यूनिट शामिल है।

सरकार यूरिया में किसानों को 2000-2500 रुपए प्रति बैग सब्सिडी देती है, ताकि किसानों को सस्ते दाम पर यूरिया उपलब्ध हो सके। सरकार ने यूरिया का दुरुपयोग रोकने के लिए नीम कोटेट यूरिया भी बनाया, लेकिन कुछ उद्योगों ने नीम कोटेड यूरिया का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मिश्रित रासायनिक खाद बनाने वाली इकाई और यूरिया डायवर्सन यूनिट में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा। यह जानकारी नजर में आते ही सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

रसायन व उर्वरक मंत्रालय ने देश के 220 मिश्रित रासायनिक खाद बनाने वाली इकाइयों और 130 यूरिया का इस्तेमाल करने वाले डायवर्सन इकाई पर छापेमारी की। इनमें मिश्रित रासायनिक खाद बनाने वाली 220 में से 112 यूनिट में नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल हो रहा था। इनमें महाराष्ट्र की 23 इकाईयां और फास्फोरस उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने वाली 4 इकाइयों पर शामिल है।

इसी तरह यूरिया डायवर्सन के 130 इकाइयों में से 120 में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी युक्त यूरिया का इस्तेमाल करते पाया गया। सरकार ने फौरी कार्रवाई करते हुए यूरिया का दुरुपयोग करने वाली इकाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ऐसे उत्पादन करने वाले सभी कंपनियों को सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी।