कोर्ट-कचहरी: क्रिकेट मैचों के दौरान पुलिस शुल्क कम करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर उठाए सवाल
- राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश
- कहा - बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट एसोसिएशन
- 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य में क्रिकेट मैचों के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस शुल्क कम करने पर सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सरकार से कहा कि आप झोपड़पट्टी के लोगों के पानी का शुल्क बढ़ाते रहेंगे, लेकिन क्रिकेट मैच के आयोजकों से शुल्क नहीं लेंगे और उसे कम कर देंगे। जबकि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट एसोसिएशन है। अदालत ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को रखी गई है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से वकील वी.टी.दुबे की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) और अन्य संगठनों को फायदा पहुंचाने के लिए 26 जून 2023 को पुलिस सुरक्षा शुल्क कम कर दिया गया है। जबकि पहले से ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पर 14 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक का पुलिस का सुरक्षा शुल्क बकाया है। पीठ ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आप झुग्गियों पर पानी का शुल्क बढ़ाते रहते हैं और इसके लिए (क्रिकेट मैचों के लिए पुलिस सुरक्षा) शुल्क कम करते रहते हैं? बीसीसीआई दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट संघ है। इस तरह वे अमीर हो गए हैं?
पीठ ने कहा कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्रिकेट मैच के आयोजकों पर 2011 से बकाया राशि, उसे वसूलने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों और पुलिस सुरक्षा शुल्क को किस आधार पर कम किया गया। प्रथम दृष्टया हमें ऐसा कोई तर्क नहीं दिखता है कि राज्य सरकार ने न केवल आयोजकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस को कम किया है, बल्कि बकाया राशि भी माफ कर दी है।
आरटीआई से निकाली गई जानकारी के मुताबिक 2017 के जी.आर.के अनुसार मुंबई में टी20 और वनडे क्रिकेट के लिए प्रति मैच 66 लाख रुपए और टेस्ट क्रिकेट के लिए 55 लाख रुपए पुलिस सुरक्षा शुल्क लिया जाता था। नागपुर, पुणे और नवी मुंबई में आयोजित टी20 और वनडे मैचों के लिए 44 लाख रुपए और टेस्ट मैचों के लिए 38 लाख 50 रुपए पुलिस सुरक्षा शुल्क लिया जाता था। जबकि 12 नवंबर 2018 को जारी जी.आर.के अनुसार मुंबई में आयोजित टी-20 के लिए पुलिस सुरक्षा शुल्क बढ़ा कर 70 लाख रुपए, वनडे के लिए 75 लाख रुपए और टेस्ट मैचों के लिए 60 लाख रुपए था।
इसी तरह नागपुर, पुणे और नवी मुंबई में आयोजित टी-20 और वनडे मैचों के लिए शुल्क 50 लाख रुपए था, जबकि टेस्ट मैचों के लिए यह 40 लाख रुपए था। इसके बाद सरकार ने 2023 में सरकारी प्रस्ताव (जी.आर) में टी-20 मैचों के लिए शुल्क को घटाकर 10 लाख रुपए और वनडे और टेस्ट मैचों के लिए 25 लाख रुपए कर दिया। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
