Nagpur News: युवक कांग्रेस ने नेतापुत्रों सहित कई पदाधिकारियों को किया पदमुक्त
- लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद दिय था नोटिस
- युवक कांग्रेस ने नेतापुत्रों सहित कई पदमुक्त
- कारण बताओ नोटिस
Nagpur News. युवक कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी से कई पदाधिकारियों को पदमुक्त किया है। इनमें नेतापुत्र सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल है। युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय छिकारा व सहप्रभारी कुमार रोहित ने पदाधिकारियों को पदमुक्त करने का आदेश जारी किया है। प्रदेश महासचिव शिवानी वडेट्टीवार, केतन ठाकरे, सइश वारजुरकर, अनुराग भोयर सहित संगठन के विधानसभा अध्यक्ष व सचिव के अलावा नागपुर जिलाध्यक्ष को पदमुक्त किया गया है। शिवानी वडेट्टीवार विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार की पुत्री है। केतन के पिता विकास ठाकरे विधायक हैं। अनुराग के पिता सुरेश भोयर कामठी में कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार रहे हैं।
कारण बताओ नोटिस
लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। संगठन मामले में निष्क्रियता व पार्टी विरोधी कार्य का जवाब मांगा गया था। कुछ पदाधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया था। उस समय युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राऊत का कुछ पदाधिकारियों ने खुलकर विरोध किया था। कहा गया था कि जानबूझकर कारण बताओ नोटिस दी गई है। लेकिन संगठन की ओर से कहा गया कि पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के समय जो कार्य दिया गया था वह नहीं करने के कारण नोटिस दी गई है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद संगठन में फेरबदल के संकेत दिए जा रहे थे। अब करीब 60 पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया गया है। इनमें 9 महासचिव, 44 सचिव, नागपुर जिला अध्यक्ष,पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, सावनेर, कामठी, काटोल व उमरेड विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष का समावेश है। नागपुर जिले के अध्यक्ष मिथिलेश कन्हेरे, पूर्व नागपुर के अध्यक्ष भावेश तलमले, सावनेर के अध्यक्ष राजेश खंगारे, कामठी के अध्यक्ष असलम अली, काटोल के अध्यक्ष विनोद नोकरिया , हिंगणा अध्यक्ष फिरोज शेख व उमरेड अध्यक्ष गुणवंत मंधारे पर कार्रवाई की गई है।
फिर से विवाद के आसार
युवक कांग्रेस में संगठनात्मक मामले में विवाद क स्थिति रही है। सदस्य बनाने से लेकर पदाधिकारी चुनाव के मामले को लेकर हाथापाई की स्थिति भी बनी है। जिला अध्यक्ष के चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं। अब एक साथ कई पदाधिकारियों को पदमुक्त करने से विवाद पुन: बढ़ सकता है।
