आक्रोश: आपले सरकार सेवा केंद्र की सूची हटाई, सैकड़ों युवा हो गए हैं बेरोजगार

डिजिटल डेस्क , नागपुर। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ पर राजनीतिक ब्रेक लग गया है। इस कारण अनेक सुशिक्षित युवा बेरोजगार हो गए हैं। राजनीतिक दबाव के बाद जिला प्रशासन ने वेबसाइट पर जारी की गई आपले सरकार सेवा केंद्र की सूची हटा दी थी, जो 9 महीने बाद भी जारी नहीं हो सकी है। जिला प्रशासन को मुंबई से आने वाले आदेश का इंतजार है। युवा जिला प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन्हें कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है।

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पूरी तरह जांच-पड़ताल के बाद कदम : सरकार के आदेश पर नागपुर जिले में 153 नए आपले सरकार सेवा केंद्र के लिए आवेदन मंगाए थे। शहर के लिए 108 आैर ग्रामीण के लिए 45 आपले सरकार सेवा केंद्र खोले जाने वाले थे। इसके लिए करीब 1100 आवेदन जिला प्रशासन के पास पहुंचे थे। जिला प्रशासन ने दस्तावेजों व प्रमाण-पत्रों की जांच-पड़ताल के बाद 122 आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर कर इसकी सूची वेबसाइट पर जारी की थी। जिला प्रशासन ने पात्र व अपात्र दोनों की सूची जारी की थी। इसी तरह आवेदन क्यों अपात्र किए गए, इसके कारणों का भी वहां उल्लेख किया गया था। 122 पात्र आवेदनों में शहर से 80 व ग्रामीण से 32 आवेदन शामिल थे। जिन 31 जगहों के लिए सेवा केंद्र जारी नहीं हो सके थे, वहां से आवेदन नहीं मिलने की सफाई प्रशासन की तरफ से दी गई है।

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इलेक्शन मोड पर आया प्रशासन गंभीर नहीं : सूची वेबसाइट पर जारी होने के बाद जिला प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ने की खबर है। जिन लोगों के आवेदन खारिज हुए, वे राजनीतिक आकाआें तक पहुंचने लगे। जिला प्रशासन ने रातों-रात वेबसाइट से पात्र व अपात्र लोगों की सूची हटा दी थी। हालांकि कुछ लोग वेबसाइट से यह सूची निकालने में सफल हुए। अब कुछ लोग फोटो कॉपी लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। पात्र आवेदकों को अधिकारी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। जिला प्रशासन अब इलेक्शन मोड पर होने से इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं देने की चर्चा है।

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शासन से आदेश नहीं मिला : जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि आपले सरकार सेवा केंद्र शुरू करने को लेकर जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। जांच पड़ताल का काम भी कमेटी ने पूरा कर लिया है। सेवा केंद्र शुरू करने के लिए जो करार होता है, वह नहीं हुआ है। शासन जो आदेश देगा, उसके मुताबिक अागे की प्रक्रिया होगी। अभी तक इस बारे में शासन से आदेश नहीं मिला है।