जिला परिषद: खनिज निधि से शिक्षा स्वयंसेवक होंगे नियुक्त
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य के शालेय शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग ने 4 करोड़ 14 लाख रुपए के खनिज कल्याण क्षेत्र के निधि को तकनीकी मंजूरी दी है। यह जानकारी गुरुवार को याचिककर्ता ने एक अर्जी दायर करते हुए बाॅम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में दी।राज्य सरकार की ओर से तकनीकी मंजूरी मिलने के कारण अब नागपुर जिला परिषद के शिक्षा विभाग में शिक्षा स्वयंसेवक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
4 करोड़ 14 लाख रुपए जरूरत : राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे ने इस संबंध में याचिका दायर की है। नागपुर जिला परिषद के सैकड़ों रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में नियुक्ति करने और इनके मानधन के लिए प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र का निधि आवंटित करने के लिए जिलाधिकारी को आदेश देने की मांग याचिका में की है। जिलाधिकारी ने खनिज कल्याण क्षेत्र का निधि खर्च करने हेतु तकनीकी मान्यता के शालेय शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग को 5 जुलाई 2023 को प्रस्ताव भेजा था। साथ ही बताया गया था कि ठेका पद्धति से शिक्षकों की भरती करने के लिए 4 करोड़ 14 लाख रुपए जरुरत है। 6 नवंबर को याचिकाकर्ता को मिले पत्र के जवाब में प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी देने की जानकारी शालेय शिक्षा विभाग ने दी थी। गुरुवार को न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता ने अर्जी दायर करते हुए यह जानकारी दी। याचिकाकर्ता की ओर से एड. श्रीरंग भांडारकर और एड. मनिष शुक्ला ने पैरवी की।
जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजें : कोर्ट : राज्य सरकार ने खनिज क्षेत्र के निधि को तकनीकी मंजूरी दी है। इसलिए होई कोर्ट ने नागपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निधि मंजूरी के लिए जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस प्रस्ताव उचित निर्णय लेते हुए जिलाधिकारी निधि उपलब्ध करा के दे यह भी कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है।
