गणेशोत्सव की तैयारी पूरी: नागपुर में 403 मंडलों को हरी झंडी, 445 आवेदनों पर प्रक्रिया जारी
- मनपा की आनलाइन व्यवस्था में गणेश मंडलों को मिली अनुमति
- अब तक 43 आवेदनों को किया गया रद्द
- पीओपी मूर्तियों को लेकर हलफनामा दायर करने की ताकिद
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका की ओर से सार्वजनिक मंडलों के पंजीयन और एनओसी देने की आनलाइन व्यवस्था आरंभ की गई है। इस योजना में मनपा के साथ ही ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग और फायर विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का भी प्रावधान जोड़ा गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पीओपी मूर्तियों को लेकर हलफनामा भी दायर करने की ताकिद दी है। मनपा प्रशासन को शहर भर से 891 सार्वजनिक मंडलों के आवेदन मिले हैं। इनमें से अब तक 43 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।
पिछले साल से महानगरपालिका प्रशासन ने सार्वजनिक मंडलों का आनलाइन आवेदन और अनापत्ति प्रमाणपत्र देना आरंभ किया है। इस प्रक्रिया में शहर के करीब 891 मंडलों ने आवेदन किया है, हाईकोर्ट के सख्त रवैये के चलते मनपा से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने में देरी हुई है। दो दिनों पहले सार्वजनिक मंडलों के हलफनामें में प्रदूषणमुक्त पर्यावरणपूरक प्रावधानों का पालन करने की अनिवार्यता की गई है। इस प्रक्रिया में मंडलों को मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना और पांबद प्लास्टिक सामग्री 100 रुपए के स्टैंप पर हलफनामा देना है। सजावट में भी पर्यावरणपूरक सामग्री का ही इस्तेमाल करना है।
43 आवेदन खारिज : मनपा की ओर से सार्वजनिक मंडलों से करीब 891 आवेदन मिले थे। इनमें से 403 मंडलों को शुक्रवार तक अनुमति के साथ अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जा चुका है। 445 आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है। हालांकि दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने, एक से अधिक मर्तबा आवेदन देने को लेकर करीब 43 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि सारे नियमों और औपचारिकता को पूरा कर जल्द से जल्द मंडलों को अनुमति प्रदान कर दी जाएंगी।
बुनियादी सुविधाओं को तैयार करने पर जोर : गणेशोत्सव मंडलों की ऑनलाईन अनुमति दी जा रही है। इसके साथ ही जोन स्तर पर सहायता कक्ष स्थापित करने, सहायता केंद्र में तैनात होनेवाले कर्मचारियों की लिए व्यवस्था करने, गणेश विसर्जन के लिए 419 कृत्रिम टैंक की व्यवस्था, विसर्जन स्थल पर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कॅमेरे, पेयजल सुविधा करने, विसर्जन मार्ग पर स्वच्छता रखने, मोबाईल टायलेट लगाने समेत अन्य व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने दिये हैं ।
