सस्पेंड: बोखारा ग्राम पंचायत घोटाला , 3 कर्मचारियों पर गिरी निलंबन की गाज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर से सटी बोखारा ग्राम पंचायत में 25-15 हेड पर मंजूर विकासकार्यों की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता, मजदूरी 30 लाख रुपए बैंक से विड्रॉल कर मजदूरों को नगद भुगतान करने व सामान्य फंड 10 लाख, 52 हजार 354 रुपए कैश बुक में दर्शाए बिना खर्च करने की जांच में पुष्टि हुई है। इस प्रकरण में 2 तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और वर्तमान प्रभारी ग्रापं सचिव पर अनियमितता की मुहर लगाने पर स्थायी समिति में तीनों को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। निलंबितों में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ज्ञानेश्वर नेहारे, विष्णु पोटभरे व वर्तमान प्रभारी ग्रापं सचिव सचिन पाटील के नाम शामिल हैं।

यह भी पढ़े -नागपुर एयरपोर्ट को 2 महीने में चौथी बार उड़ाने की मिली धमकी

नियम दरकिनार : बोखारा ग्राम पंचायत को िवत्तीय वर्ष 2023-2024 में सीमेंट रोड, भूमिगत नाली व सुरक्षा दीवार के लिए 25-15 हेड से निधि मंजूर की गई थी। इन विकासकार्यों पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है। ग्रापं के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने 30 लाख रुपए बैंक से विड्रॉल कर मजदूरों को नगद भुगतान किया। नियम को दरकिनार कर नगद भुगतान करने पर अनियमितता होने का जांच कमेटी ने मुहर लगाई। विविध विकासकार्यों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी के लिए नियम के अनुसार ई-निविदा अथवा बंद लिफाफा पद्धति को दरकिनार कर ज्यादा दाम में सामग्री खरीदी किए जाने की जांच में पुष्टि हुई।

यह भी पढ़े -एनडीसीसी घोटाला , केदार चाहते हैं जल्द सुनवाई हो, सरकार ले रही तारीख पर तारीख

कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंपीि : वित्तीय वर्ष 2023-2024 के सामान्य फंड की जमा रकम कैश बुक में दर्ज किए बिना 10 लाख, 52 हजार 352 रुपए बाहर के बाहर खर्च किए जाने का खुलासा हुआ। जिप उपाध्यक्ष कुंदा राऊत ने गत स्थायी समिति की बैठक में बोखारा ग्राम पंचायत में हुए घोटाले पर आवाज उठाई थी। अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे ने इसकी जांच के लिए नागपुर पंचायत समिति गटविकास अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। कमेटी ने उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंप दी।

विभागीय जांच का प्रस्ताव : घोटाले में अनियमितता की मुहर लगाए गए कर्मचारियों को निलंबित कर उनकी विभागीय जांच का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं सरपंच भाऊराव गोमासे पर अनियमितता की जवाबदेही तय कर अपात्रता की धारा 39 अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, सभापति अवंतिका लेकुरवाले, प्रवीण जोध, मिलिंद सुटे, राजकुमार कुसंुबे, सदस्य दिनेश बंग, तापेश्वर वैद्य, वंदना बालपांडे, संजय झाड़े, आतिष उमरे, व्यंकट कारेमोरे उपस्थित थे।

यह भी पढ़े -आंगनवाड़ियों में नौनिहालों को दे रहे घटिया भोजन, स्वास्थ्य से किया जा रहा खिलवाड़

जांच में पुष्टि

1. नियम को दरकिनार कर 30 लाख नकद भुगतान

2. सामग्री खरीदी के लिए कोई भी ई-निविदा नहीं

3. बंद लिफाफा पद्धति दरकिनार, दिए ज्यादा दाम