विकास की धीमी चाल: विधानभवन के डिजिटाइजेशन को लेकर आला अधिकारी बना रहे उप अभियंता पर दबाव
- कार्य दो माह में पूरा करने को लेकर लगातार पूछताछ
- आनलाइन बैठक में कार्य पूरा होने में अधिकारियों ने जताई थी अमसर्थता
- काम जल्द पूरा करने, गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत नहीं मिलने की कर रहे बात
डिजिटल डेस्क, नागपुर। दो माह में विधानमंडल के डिजिटाइजेशन का काम पूरा करने की गारंटी पीडब्ल्यूडी के उप अभियंता अविनाश गुल्हाने पर भारी पड़ गई। विभाग के आला अधिकारियों की ओर से दबावतंत्र बनाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि पिछले गुरूवार को कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार की ओर से विधानभवन का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश दिया गया है। अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे और मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार मुंबई में होने से कार्यकारी अभियंता ने आदेश जारी किया।
विधानभवन का अब तक प्रभार संभालने वाले हेवीवेट उप अभियंता समेत कार्यकारी अभियंता की ओर से मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं काम को जल्द से जल्द पूरा करने, गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत नहीं मिलने की ताकीद दी जा रही है। ऐसे में मनोवैज्ञानिक रूप से उप अभियंता अविनाश गुल्हाने दबाव में आ गए है। हालांकि अधिकारी किसी भी दबाव बनाने के तथ्य से सिरे से इंकार कर रहे हैं।
विधानमंडल के दोनों सभागृहों में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार, उप अभियंता संजय उपाध्ये और कनिष्ठ अभियंता चाफले ने आनलाइन बैठक मे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को असमर्थता जताई थी। ऐसे में शीतकालीन अधिवेशन के बाद लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों ने कामों को पूरा करने का फैसला किया था, लेकिन उप अभियंता अविनाश गुल्हाने की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को दो माह के भीतर काम को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। इस बात को लेकर आला अधिकारी अविनाश गुल्हाने के दुश्मन बन गए है। विधानपरिषद के 75 विधायक आसन क्षमता के सभागृह में दो माह में कामों को पूरा करने को लेकर कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार समेत अन्य अधिकारी दबाव बना रहे है। बरसात का मौसम, विद्युतिकरण, सिविल वर्क, लैपटाप स्थापना और वुडन कारीगरी की जिम्मेदारी होने पर अब तरह तरह से दबाव बनाने से अविनाश गुल्हाने परेशान हो गए है।
