सुविधा: पीएम ई-बस योजना , नागपुर शहर को परिवहन सेवा के लिए मिलेंगी 150 नई ई-बसें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार के गृहनिर्माण व शहर विकास मंत्रालय की तरफ से पीएम ई-बस योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत नागपुर शहर में परिवहन सेवा के लिए नागपुर महानगरपालिका को 150 नई ई-बसें मिलने वाली है। इसके साथ ही दो अत्याधुनिक चार्जिंग डिपो भी शुरू किए जाएंगे, जिसे मंजूरी मिल चुकी है।

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परिवहन व्यवस्था में होगा इजाफा : नागपुर महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने पीएम ई-बस योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। देश की सार्वजनिक यातायात व शहरी परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण पूरक पीएम ई-बस योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 10 हजार ई-बसें दी जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने विविध राज्यों से प्रस्ताव मंगाए थे। इन प्रस्तावों के आधार पर ई-बस और बिहाइंड द मीटर पॉवर सुविधाओं के विकास प्रस्तावों को मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार के गृहनिर्माण व शहर विकास मंत्रालय ने मान्यता दी है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से नागपुर शहर के 27 बस डिपो के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसकी प्रक्रिया क्रमवार पूरी होगी।

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541 बसों के साथ चल रही परिवहन सेवा : योजना के अंतर्गत 20 से 40 लाख जनसंख्या के आधार पर नागपुर शहर को 150 ई-बसें और बसों की पार्किंग के लिए मनपा आयुक्त व प्रशासक डॉ. चौधरी के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को मान्यता दी गई है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार पार्किंग के लिए कोराडी व खापरी बस डिपो में विकास कार्य को मंजूरी दी गई है। नागपुर शहर में नागपुर महानगरपालिका द्वारा परिवहन के लिए वर्तमान में 541 बसों का समावेश है। इसमें डीजल से चलने वाली 165 स्टैंडर्ड, 150 मिडी, 45 मिनी मिलाकर कुल 360 बसें और 70 रेट्रोफिटिंग सीएनजी बसें व 111 ई-बसेस का समावेश है। सभी बसें आईटीएमएस प्रणाली से सुसज्जित हैं।

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33 व 11 केवी के दो चार्जिंग डिपो : मनपा परिवहन विभाग के प्रस्तावित डिपाे के अंतर्गत 75 ई-बसें पार्किंग डिपो के लिए एमएसईडीसीएल ग्रामीण व शहर की तरफ से प्राप्त ऑडिट के आधार पर कोराडी डिपो के लिए 33 केवी के लिए 21.14 करोड़ रुपए व खापरी डिपो के लिए 11 केवी के लिए 6.37 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च है। इस खर्च के लिए केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। यह जानकारी परिवहन विभाग के प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र जैन ने दी है।