Nagpur News: विधान परिषद सदस्यों के साथ सीएम फडणवीस, डीसीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार

Nagpur News : विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन का शनिवार को समापन हुआ। 6 दिन के कामकाज में 17 बिल पास हुए। 35 हजार करोड़ की पूरक मांगों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शीतसत्र समापन के बाद विधान भवन परिसर में आयोजित पत्र-परिषद में दी। सीएम ने कहा कि 6 दिन में काफी कामकाज हुआ। वह भी बिना हंगामे के विविध विषयों पर चर्चा हुई। 17 बिल पास किए। 35 हजार करोड़ की पूरक मांगों को मंजूरी दी गई। एक बिल महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक लाया गया। उसे संयुक्त चिकित्सा समिति के पास भेजा गया है।

अर्बन नक्सलवाद पर ये कहा

अर्बन नक्सलवाद और फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन के संदर्भ में नक्सल पीड़ित सभी राज्यों ने यह विधेयक पास किया है। इसलिए अपने भी राज्य में यह विधेयक लाने का एंटी नक्सल ऑपरेशन विभाग का आग्रह था। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री काल में मेरे पास गृह मंत्री पद था, उसी समय मसौदा तैयार किया गया था। परंतु उसे लेकर तरह-तरह की अफवाह फैलाए जाने से उसे सदन में पेश नहीं किया गया था।

काेई भी योजना बंद नहीं होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन अधिवेशन में 35 हजार करोड़ की पूरक मांगें मंजूर की गई है। सरकार ने जिन योजनाओं पर अमल किया है, उसमें से कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लोककर्म विभाग के लिए 7490 करोड़ कृषि विभाग के लिए 217 करोड़, उद्योग व ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग के लिए 4112 करोड़ रुपए निधि मंजूरी की गई। मुख्यमत्री बलिराजा बिजली सहुलियत योजना के लिए 3 हजार 500 करोड़ निधि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना के लिए 1400 करोड़ रुपए निधि को मंजूरी दी गई।

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पिछड़े क्षेत्र का रोड मैप पेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर निवेदन में पिछड़े क्षेत्र में किए विकास का लेखा-जोखा पेश किया। उसी के साथ भविष्य का रोड मैप भी पेश किया। नदी जोड़ो परियोजना, सिंचाई परियोजना, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकल्पों के साथ चौतरफा विकास की विस्तृत जानकारी दी।

कपास को बोनस, संतरे के नुकसान की भरपाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि कपास उत्पादक किसानों को बोनस दिया जाएगा। संतरा उत्पादक किसान जिनका नुकसान हुआ, ऐसे 55 हजार किसानों को 165 करोड़ रुपए भरपाई देने का निर्णय लिया है। सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। 12 जनवरी तक सोयाबीन की खरीदी चालू रहेगी। कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार में ज्यादा दाम मिलने से किसान खुले मार्केट में बेच रहे हैं। तुअर को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार में ज्यादा दाम मिल रहा है। जहां कृषि माल बिक्री की व्यवस्था नहीं है, वहां खरीदी केंद्र खोलकर किसानों के साथ न्याय किया जाएगा।

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नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मिलेगी गति

नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ करार किया है। दोनों ने मिलकर नागपुर मेट्रो को 3586 करोड़ रुपए कर्ज दिया है। उसका ब्याज दर एक फीसदी से भी कम यानी 0.72 फीसदी है। 20 साल की अवधि के लिए यह कर्ज मिला है। इस निधि से मेट्रो के दूसरे चरण में 43 किलोमीटर के दूसरे को गति मिलने की आशा है।

1 हजार आबादी के गांव में कांक्रीट सड़क

ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की हालत बदलने के लिए 1 हजार जनसंख्या के गांवों को कांक्रीट सड़क से जोड़ने का नियोजन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इस संबंध में करार किया है। बांबू खेती के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज उपलब्ध कराने का कराए किए जाने की जानकारी दी।

महत्वपूर्ण बिल मंजूर

टुकड़ा बंदी कानून के चलते छोटे भूखंड का नियमितिकरण में बाधा आ रही थी। उसमें संशोधन कर छोटे भूखंडों के नियमितिकरण का रास्ता साफ किया गया। महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठ को रतन टाटा का नाम देने का बिल पास किया गया। क्लस्टर विद्यापीठ बिल, महाराष्ट्र निजी विद्यापीठ बिल, किलों में उपद्रवी गतिविधियों को रोक लगाने के संबंध में बिल पास किए जाने की मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। निजामकाल की जमीन वर्ग दो में है, उसे वर्ग एक में परिवर्तित करने के बिल को मंजूरी दी गई। नेशनल लॉ स्कूल के नाम से औरंगजेब शब्द हटाकर छत्रपति संभाजी का नाम दिए जाने की बात कही। सवा सौ साल पुराना कारागृह विधेयक में संशोधन किया गया। पत्र परिषद में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शंभूराज देसाई, आशीष जयस्वाल, नितेश राणे उपस्थित थे।