Nagpur News: वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर संसद में नहीं है बहुमत
- राकांपा (शरद पवार) गुटनेता आव्हाड ने कसा तंज
- कहा- संकल्पना से राज्यों का अस्तित्व खतरे में
Nagpur News संसद में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश करने से पहले सत्तापक्ष ने व्हिप जारी किया। उसके बावजूद प्रस्ताव के पक्ष में 263 वोट पड़े। केंद्र सरकार के सहयोगी कोई तो घटक दल विरोध में गया है। इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार के प्रस्ताव को अपेक्षित वोट नहीं मिलने से मोदी के एकाधिकार पर नकेल कसी जाने का राकांपा (शरद पवार) के गुटनेता जितेंद्र आव्हाड ने तंज कसा।
जनता को जागृत करने की आवश्यकता : उन्होंने मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पना से राज्यों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। राज्यों के अधिकार नष्ट कर केंद्र सरकार संपूर्ण शक्ति अपने हाथ लेना चाहती है। यह बिल पास नहीं होना चाहिए, इसलिए जनता को जागृत करने की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन से पारदर्शी चुनाव जरूरी है। सरकार लोकसभा चुनाव एक दिन नहीं करा पाई। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव कराने 3 महीने गुजर गए। वहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना देश की जनता के साथ बेमानी है।
राज्य में समान नागरिकता कानून लागू करें : सरकार समिति बनाएस : राज्य में समान नागरिकता कानून लागू किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार एक समिति का गठन करे। मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाजपा सदस्य अतुल भातखलकर ने यह निवेदन किया। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिकता कानून लागू करने की तैयारी चल रही है। राज्य में इस कानून को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है। देश में यह कानून लागू होने के पहले राज्य में इस कानून काे लागू किया जाए। भातखलकर ने कहा कि एक समाज के लोग अनुमति के बिना धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाते हैं। भारी आवाज से नागरिकों को परेशानी होती है। अनाधिकृत तौर से लगाए गए लाउडस्पीकर त्वरित हटाए जाएं।
