Nagpur News: नायलॉन मांजे पर अदालत सख्त ,बिक्री की रोकथाम पर पूछे सवाल

Nagpur News बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नायलॉन मांजा प्रकरण में सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रतिबंधित नायलॉन मांजा की बिक्री के रोकथाम के लिए क्या किया गया? यह सवाल करते हुए विदर्भ के सभी जिले के पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

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प्रभाव अत्यंत घातक : याचिका पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। संक्रांति पर नागपुर में जमकर पतंगबाजी होती है, लेकिन इस दौरान पतंग उड़ाने में नायलॉन मांजे के इस्तेमाल से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी इस मांजे का प्रभाव घातक है। ऐसे ही कुछ घटनाओं में नायलॉन मांजे से गर्दन कटने या फिर वाहन चालकों के साथ दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आने पर हाई कोर्ट ने यह सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है।

प्रशासन पर लगाया आरोप : इस मामले में न्यायालयीन मित्र अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि, नायलॉन मांजे के इस्तेमाल, उत्पादन, बिक्री, भंडारण पर राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने स्पष्ट तौर पर बंदी लगाई है। फिर भी खुलेआम बिक्री की जा रही है। शहर में नायलॉन मांजा मिल रहा है, इसका मतलब प्रभावी अमल करने में प्रशासन पूरी तरह असफल रहा। अब इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट नायलॉन मांजा के बिक्री के रोकथाम को लेकर पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश जारी किए। न्यायालय मित्र के तौर पर एड. निश्चय जाधव ने पैरवी की। कोर्ट ने इस मामले में क्रिसमस छुट्टियों बाद सुनवाई रखी है।

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नायलॉन के उत्पाद पर भारतीय मानक नहीं : कोर्ट ने नायलॉन मांजा के उत्पाद को सीमित किया जा सकता है क्या? यह सवाल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से करते हुए जवाब मांगा था। बीआईएस ने कोर्ट में शपथ-पत्र दाखिल करते हुए बताया कि, नायलॉन मांजा के उत्पाद पर कोई भारतीय मानक नहीं है और इस वजह से, यह बीआईएस उत्पाद प्रमाणन के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय या नियामक द्वारा इस उत्पाद के लिए अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन की आवश्यकता के बारे में कोई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है।

गुजरात, यूपी से आ रहा नायलॉन मांजा : नायलॉन मांजा के बंदी पर प्रभावी अमल न होने पर कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। तब आर्थिक विभाग के पुलिस उपायुक्त कोर्ट में हाजिर होकर बताया था कि, नागपुर और पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नायलॉन मांजा गुजरात और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से आ रहा है। इस पर कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि, महाराष्ट्र राज्य के सीमा से लगे हुए बाहरी राज्यों से नायलॉन मांजा न आए, इसलिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही इस मुद्दे पर बाहरी राज्याें से चर्चा करें। साथ ही कोर्ट ने शपथ-पत्र दायर करने के भी आदेश दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अब कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

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