Nagpur News: नागपुर के फुटाला तालाब परिसर के लॉन, मकान तोड़ने के आदेश
- अतिक्रमण को संरक्षण देने वालों की खैर नहीं
- मनपा, पीडब्ल्यूडी अधिकारी की होगी जांच : बावनकुले
Nagpur News फुटाला तालाब परिसर में अवैध तरीके से बने लॉन और मकान को लेकर मंत्रालय में बुलाई गई बैठक में गर्मा-गर्म बहस हुई। इस दौरान राजस्व मंत्री व नागपुर जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने तालाब परिसर में बने लॉन और मकान को कानून का पालन करते हुए तत्काल तोड़ने के आदेश दिए। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को भी कठघरे में खड़ा किया गया। पिछले 3 साल से इस बारे में लीगल नोटिस और हो रहे पत्र-व्यवहार के बावजूद कोई कार्रवाई न कर अतिक्रमण व अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले मनपा के एक सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी और माफसु के अधिकारी के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने माफसु को उनकी मालिकी की जगह का तत्काल कब्जा लेने और न्यायालय में न्याय प्रविष्ठ मामले में इंटरवेंशन दाखिल कर स्टे रद्द करने संदर्भ में सूचना की। बैठक में विधायक विकास ठाकरे, अन्याय निवारण मंच की अध्यक्ष ज्वाला धोटे, मनपा, पीडब्ल्यूडी और माफसु के सभी बड़े अधिकारी उपस्थित थे।
नहीं की गई कार्रवाई : पिछले अनेक वर्षों से फुटाला तालाब के किनारे बने लॉन और मकान को लेकर विवाद गर्माया है। इसे लेकर मनपा से लेकर पीडब्ल्यूडी और माफसु ने भी नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद औपचारिकता निभाने के लिए मनपा ने कुछ कार्रवाई भी की, लेकिन बाद में कार्रवाई को दबा दिया गया। ऐसे में अधिकारियों का संरक्षण मिलने का आरोप भी लगता रहा है। कुछ समय से अन्याय निवारण मंच की अध्यक्ष ज्वाला धोटे लगातार इसे लेकर आक्रामक हैं। उनके पत्रों पर भी अनेक नोटिस जारी हुए, किन्तु अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। अंतत: दूसरी पार्टी ने कोर्ट पहुंचकर इस पर स्टे ले लिया, लेकिन मनपा, पीडब्ल्यूडी या माफसु ने इसमें इंटरवेंशन याचिका नहीं लगाई।
आनन-फानन में नोटिस : मामले को लेकर ज्वाला धोटे ने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को हाल में शिकायत की थी, जिसके बाद बुधवार को मंत्रालय में इस संबंध में बैठक बुलाई गई थी। बैठक बुलाते ही पीडब्ल्यूडी, मनपा और माफसु ने अपने-अपने विभागों के जरिये कमलेश चौधरी, मीना चौधरी व मुकेश चौधरी को नोटिस जारी कर तत्काल अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। बुधवार को मंत्रालय में इसे लेकर पालकमंत्री बावनकुले आक्रामक दिखे। उन्होंने मामले को संरक्षण देने वाले मनपा, पीडब्ल्यूडी और माफसु अधिकारियों की जांच करने सहित तालाब परिसर में बने लॉन और मकान को तत्काल तोड़ने के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों को न्याय प्रविष्ठ मामले में इंटनवेंशन याचिका दाखिर कर स्टे हटाने की सूचना दी।
