Nagpur News: महायुति को पराजय का भय, इसलिए करा रहे मनपा चुनाव का इंतजार - वडेट्टीवार
- करा रहे मनपा चुनाव का इंतजार
- महायुति को पराजय का भय
Nagpur News. महानगरपालिका सहित अन्य स्थानीय निकाय संस्था के चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महायुति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है- महायुति का पराजय का भय है इसलिए चुनाव का इंतजार कराया जा रहा है। तारीख पर तारीख दी जा रही है। महायुति में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। गुरुवार को वडेट्टीवार ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा-महायुति सरकार राज्य की जनता के मन में नहीं है। गड़बड़ की आशंका है, इसलिए मनपा व अन्य स्थानीय निकाय संस्था चुनाव के लिए इंतजार कराया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। 3 बार इस विषय को लंबित रखा गया है। कांग्रेस व आघाडी ने चुनाव की तैयारी की है। ओबीसी समाज आघाडी के साथ है।
उपमुख्यमंत्री शिंदे नाराज
राज्य में महायुति में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज है। भले ही वे स्वीकारते नहीं है लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखायी देती है। उपमुख्यमंत्री शिंदे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। वे आनलाइन उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसका अर्थ यही है कि महायुति में कुछ तो गड़बड़ है। पिछले दिनों कहा गया था कि महायुति में कुछ नया उदय हो सकता है। इसके बाद मंत्री उदय सामंत न जाने क्यों रोष दिखाने लगे हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक दिन पहले ही निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारियों को गांव और अपने कार्य क्षेत्र में रहना होगा। वडेट्टीवार ने कहा-इस तरह के निर्णय पहले भी लिए गए हैं। लेकिन उस निर्णय पर अमल हुआ या नहीं किसी ने मूल्यांकन तक नहीं किया। जब तक सरकार अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में कड़क निर्णय नहीं लेगी तब तक इन आदेशों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।
वक्फ बोर्ड की जांच कराएं
कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार उचित जांच कराए। वक्फ बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधि सीईओ व इंजीनियर होता है। महायुति सत्ता में रही है। वह विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय वक्फ में कुछ अनुचित हुआ है तो उसकी जांच कराए। मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर विवाद पर वडेट्टीवार ने कहा कि जिला नियोजन समिति ने 70 करोड के घोटाले के आरोप लगाए है। सरकार केवल कार्रवाई का आश्वासन न दें बल्कि संबंधित मंत्री का इस्तीफा लें।
