Nagpur News: यह खूनी सरकार, विपक्ष ने किया चाय बहिष्कार - बीड हत्याकांडों में सीबीआई जांच की मांग
- बीड में हुए हत्याकांडों की सीबीआई से जांच कराने की मांग
- विपक्ष ने किया चाय बहिष्कार
Nagpur News : विपक्ष ने राज्य की महायुति सरकार खूनी सरकार होने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने दावा किया कि यह सरकार किसान व दलित विरोधी है। एक समय नागपुर में एक महीने तक का शीत सत्र होता था और अब यह सरकार महज 5 दिन का शीत सत्र ले रही है। इससे नागपुर समेत विदर्भ के मुद्दे व समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। विपक्ष ने सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के बंगले पर हुई पत्रकार वार्ता में विपक्ष ने महायुति को ईवीएम सरकार के तौर पर संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य के उद्योग गुजरात ले जाने का आरोप लगाया। नागपुर समेत विदर्भ में कई मुद्दे व समस्या है। महज 5 दिन में इन मुद्दों को उठाना मुश्किल है। सरकार किसान, दलित व बेरोजगारों के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। विपक्ष की संख्या कम होने के बावजूद सदन में सरकार को जनता के मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाएगा।
बीड में 2 साल में 32 हत्याएं
विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार व राकांपा (शरदचंद्र) के जीतेंद्र आव्हाड ने कहा कि बीड में दो साल में 32 हत्याएं हो चुकी है। सरपंच को अगवा कर उसकी नृशंस हत्या की गई। पुलिस सरकार के दबाव में होने का आरोप लगाया। हत्याकांड में जिन आरोपियों के नाम आए है, वे बीड के एक बड़े नेता के करीबी होने का दावा किया। पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर भी सरकार को घेरा। पुलिस कस्टडी मौत से लेकर दो साल में बीड में हुई हत्याआें की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। बीड के वाल्मिक कराड नाम के कुख्यात अपराधी को सरकार का संरक्षण होने का आरोप लगाया। नाम न लेते हुए राकांपा नेता धनंजय मुंडे पर निशाना साधा। इस दौरान विधायक सुरेश प्रभू व महेश सावंत भी उपस्थित थे।
लाड़ली बहना को तुरंत 2100 दे
विपक्ष ने सरकार को घोषणापत्र में किए गए वादों की याद दिलाते हुए लाड़ली बहनों को तुरंत 21 सौ रुपए महीना देने की मांग की। विपक्ष ने कहा कि महायुति ने अपने घोषणा पत्र में लाडली बहना को 15 सौ से बढ़ाकर 21 सौ रुपए देने, कपास को 9 हजार व सोयाबीन को 7 हजार का भाव देने का वादा किया था। सरकार ने तुरंत इसे लागू करना चाहिए।
पहले ही दिन कर्जमाफी का मुद्दा
विपक्ष ने दावा किया कि शीत सत्र के पहले ही दिन किसान कर्जमाफी का मुद्दा उठाया जाएगा। महायुति ने किसानों का 3 लाख का कर्ज माफ करने का वादा किया था। ठेका पध्दती पर कर्मचारी भर्ती का विरोध करते हुए 2 लाख रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की।
