Nagpur News: विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर नागपुर जिले में 30 हजार कर्मचारियों की जरूरत
- 10 हजार पुलिस कर्मचारी रहेंगे चुनाव ड्यूटी में
- 200 से ज्यादा सरकारी विभाग व कार्यालय
Nagpur News : जिलाधीश डॉ. विपिन इटनकर ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के शासकीय, अर्धशासकीय, स्कूल, कॉलेज, निगम आदि संस्थानों एवं कार्यालयों में कार्यरत मनुष्यबल (मैनपावर) की जानकारी तुरंत जिलाधीश कार्यालय को देने के आदेश दिए थे। तय प्रोफार्म में तुरंत जानकारी नहीं देने वाले विभाग प्रमुखों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही वेतन रोकने की चेतावनी दी थी। अभी भी लगभग 20 फीसदी संस्थाओं ने मनुष्यबल की पूरी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी है। जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में लग गया है। चुनाव के लिए जिले में करीब 30 हजार (पुलिस को छोड़कर) कर्मचारियों की जरूरत है। सभी विभाग प्रमुखों को अपने कार्यालयों के कर्मचारियों की जानकारी देना जरूरी है, ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मनुष्यबल उपलब्ध कराया जा सके। इसकी अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी कुछ विभागाध्यक्षों ने कार्यालय के कई अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जमा नहीं की है। इससे नाराज जिलाधीश ने संबंधित विभाग प्रमुखों का सितंबर माह का वेतन रोकने की चेतावनी दी थी।
200 से ज्यादा सरकारी विभाग व कार्यालय
जिले में केंद्रीय व राज्य सरकारी व अर्धशासकीय कार्यालयों व विभागों की संख्या 200 से ज्यादा है। इसके अलावा सैकड़ों स्कूल, कॉलेज हैं। जिला प्रशासन चुनावी कार्य में लग गया है। मनुष्यबल की जानकारी मिलने के बाद ही जिला प्रशासन विधानसभा स्तर पर अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति तय कर सकेगा। मनुष्यबल का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं होने से जिला प्रशासन भी पशोपेश में है। जिलाधीश ने मनुष्यबल की जानकारी तय प्रोफार्म में नहीं देने वाले सरकारी, अर्धसरकारी, स्कूल, कॉलेज, निगम आदि के विभाग प्रमुखों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
लोस चुनाव में तय समय पर नहीं मिला था डेटा
लोकसभा चुनाव के दौरान जिलाधीश ने जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, स्कूल, कॉलेज व महामंडलों को उनके यहां पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। कुछ विभागों ने अपने सभी अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी नहीं दी थी। अधिकारियों के करीबी खास कर्मचारियों की जानकारी छिपाने व खास कर्मचारियों को कार्यालय के अन्य कामों में व्यस्त बताया गया था। कुछ ऐसे भी कार्यालय थे, जिनके अधिकांश कर्मचारी चुनाव आयोग की दुहाई देकर चुनाव ड्यूटी से बच गए थे। जिला प्रशासन को तय समय पर मनुष्यबल का पूरा डेटा नहीं मिल सका था। लोकसभा चुनाव में 25 हजार कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे थे। तिथि बीत जाने के बाद भी कुछ विभागाध्यक्षों ने जानकारी नहीं दी।
10 हजार पुलिस कर्मचारी रहेंगे चुनाव ड्यूटी में
चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था व बंदोबस्त में पुलिस व अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाती है। जिलाधीश ने अभी जो मनुष्यबल का डेटा मांगा है, उसमें पुलिस कर्मचारी शामिल नहीं हैं। जिले (शहर व ग्रामीण) में 10 हजार पुलिस कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी।
