Nagpur News: धार्मिक मामले में अपमानजनक वक्तव्यों को रोके सरकार, कठोर सजा के लिए कानून बनाएं

धार्मिक मामले में अपमानजनक वक्तव्यों को रोके सरकार, कठोर सजा के लिए कानून बनाएं
  • उकसावे व द्वेष फैलानेवालें भाषणों पर हो कार्रवाई
  • विधानसभा में नितीन राऊत ने की मांग

Nagpur News : धर्म - धर्मग्रंथ व धर्मगुरुओं के बारे में निराधार व अपमानजनक वक्तव्यों को रोकने नया कानून बनाने की मांग समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने की है। बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मत व्यक्त करते हुए आजमी ने कहा- महापुरुषों का नाम तो जमकर लिया जाता है लेकिन महापुरुषों के आदर्श का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद का निर्माण कराया था। छत्रपति शाहू महाराज ने मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करायी। सभी धर्म, समाज को न्याय देने का प्रयास किया गया। लेकिन अब समाज विशेष की उपेक्षा की जाने लगी है। बाबासाहब आंबेडकर ने संविधान में मुस्लिमों के लिए विशेष प्रावधान किए है। लेकिन अब कोई मस्जिद में लाऊड स्पीकर बंद कराने काे कह रहा है तो कोई मस्जिद में घुसकर मारने का वक्तव्य दे रहा है। इन वक्तव्यों से समाज में तनाव फैलता है। किसी भी धर्म, धर्मग्रंथ व धर्मगुरु के बारे में अपमानजनक वक्तव्य को रोकने के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता है। सरकार इस संबंध में नया कानून भी बना सकती है।

उकसावे व द्वेष फैलानेवालें भाषणों पर हो कार्रवाई, विधानसभा में नितीन राऊत ने की मांग

राज्य में सामाजिक सदभाव बनाए रखने के लिए ठोस उपाययोजना का निवेदन नितीन राऊत ने किया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में राऊत ने कहा-राज्य में उकसानेवाले और द्वेषपूर्ण भाषण बढ़ रहे है। इन भाषणों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा-सरकार राज्य के विकास का दावा करती है। विविध योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन नागरिक व समाज को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। 7 माह में राज्य में 1400 नागरिक लापता हुए हैं। अकेले नागपुर जिले से 68 अल्पवयीन किशोरियां लापता हुई है। 10 माह में नागपुर में 90 महिलाओं से दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। महिला सुरक्षित नहीं है। राज्य में निवेश घट रहा है। 2022 में पीएसआई भर्ती के लिए चयनित किए गए युवाओं को नियुक्ति नहीं मिल पायी है। विविध सेवा कार्य के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिए गए। लेकिन प्रशिक्षण के बाद भी युवा बेरोजगार हैं। उन्हें शासकीय सेवा में 10 प्रतिशत स्थान मिलना चाहिए। खनिज विकास निधि के इस्तेमाल के नियम में बदलाव, रमाई घरकुल योजना, नागपुर में आंबेडकर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र, बौद्ध धार्मिक स्थल के लिए पर्यटन विकास निधि का विषय भी राऊत ने सभागृह में रखा।

Created On :   18 Dec 2024 9:19 PM IST

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