विशेष योजना: नागपुर विश्वविद्यालय के अधिसभा बजट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, खास को तरजीह

डिजिटल डेस्क, नागपुर. विश्वविद्यालय के अधिसभा बजट के बैठक में एक सदस्य ने कहा कि नागपुर विश्वविद्यालय अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा है, यह हम सभी के लिए गौरवपूर्ण बात है। इसलिए शताब्दी वर्ष प्रत्येक कॉलेज को विश्वविद्यालय की ओर से विशेष योजना चलाई जाने का अनुरोध किया। इस पर जवाब में प्रभारी कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे ने आश्वासन दिया कि शताब्दी वर्ष पर प्रत्येक कॉलेज के लिए एक "स्मार्ट क्लॉस' देने का विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा। अधिसभा बैठक में ज्ञानस्रोत केंद्र 100 प्रतिशत कम्प्युटराइज्ड करने का और ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए आरएफआईडी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस पर डॉ. बोकारे ने केआरसी संचालक को निर्देश देते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर आरएफआईडी सुविधा उपलब्ध करें और जल्द से जल्द यह काम पूरा करें।

संविधान पार्क 3 महीने में होगा पूरा

डॉ. प्रशांत बोकारे ने बताया कि, नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेज के परिसर में बनने वाले संविधान पार्क के लिए विश्वविद्यालय ने 1 करोड़ 98 लाख रुपये का पर्याप्त प्रावधान किया है और यह परियोजना महज तीन महीने में पूरी हो जाएगी। क्रीड़ा संकुल को भी 19 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। दिसंबर तक इसका भी पूरा हो जाएगा।

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सोमवार को अधिसभा बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 605 करोड़ रुपए का बजट मंजूर

राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को अधिसभा बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 605 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। विश्वविद्यालय एवं संलग्नित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 2.35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए अधिसभा सदस्य ने शिक्षकों के अनुसंधान के लिए कुल बजट का 1 प्रतिशत निधि देने की मांग की गई। साथ ही छात्र कल्याण कोष के तहत चलाए जाने वाले योजनाओं छात्रों को जानकारी मिले और वह योजनाओं लाभ ले सके इसलिए "विद्यापीठ आपल्या दारी' योजना चलाने का भी विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया।

निधि कम नहीं पड़ने देंगे

शिक्षकों के अनुसंधान के लिए बजट में अब तक 1 करोड़ रुपये निधि का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2024-25 के लिए 2.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह भी निधि कम पड़ने का कारण देते हुए कुल बजट के 1 प्रतिशत निधि अनुसंधान के लिए दिए जाने की मांग की गई। इस पर प्रभारी कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे ने आश्वस्त करते हुए कहा कि अनुसंधान के लिए निधि कम नहीं पड़ने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक कॉलेज को कम से कम 1 पेटेंट मिलना चाहिए, इस तरह से शिक्षक अनुसंधान करें।

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एलआईटी को 2.50 करोड़ और कॉलेजों को महज 30 लाख

बजट में एलआईटी को 2.50 करोड़ रुपये और विश्वविद्यालयों से संलग्नित कॉलेजों को 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पर अधिसभा वरिष्ठ सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे ने सवाल करते हुए कहा कि महज 30 लाख रुपए में हम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के सुरक्षा पर 6 करोड़ रुपए खर्च करने पर आपत्ति जताते हुए यह खर्च कम करने का भी अनुरोध किया।