नागपुर: जरांगे पाटील का सरकार को 24 तक अल्टिमेटम, अभी तक शुरू नहीं हुआ मराठाओं का सर्वे

डिजिटल डेस्क, नागपुर. मराठा नेता जरांगे पाटील ने मराठा समाज के मुद्दे पर 24 दिसंबर तक निर्णय लेने का अल्टिमेटम सरकार को दिया है। इधर मराठा समाज का पिछड़ापन देखने के लिए किए जानेवाले सर्वे का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। यह सर्वे पूरे राज्य भर में करना है। इतने कम समय में सर्वे पूरा करना किसी चुनाैती से कम नहीं है। इस बीच 22 दिसंबर को पुणे में राज्य ओबीसी आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मराठा नेता जरांगे पाटील ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण देने की मांग पर अड़े हुए हैं। आरक्षण के लिए 24 दिसंबर की समयसीमा भी जरांगे पाटील ने तय कर दी है। आरक्षण देने के लिए उस समाज का पिछड़ापन देखना जरूरी होता है।

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सरकार ने ओबीसी आयोग की निगरानी में सरकारी व गैरसरकारी एजेंसियों के माध्यम से पिछड़ेपन का सर्वे करने का निर्णय लिया है। पूरे राज्य में मराठा परिवारों का सर्वे होगा। सर्वे की रिपोर्ट आयोग सरकार को भेजेगा। पुणे की एक संस्था का चयन सर्वे के लिए हुआ है। अभी तक सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ और 24 तारीख नजदीक आ रही है। इधर राज्य ओबीसी आयोग की 22 दिसंबर को पुणे के गेस्ट हाउस में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रश्नावली तैयार होकर इसे सरकार को भेजा जाएगा।

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ओबीसी आयोग को ढाई हजार वर्ग फीट की जगह

सरकार ने राज्य ओबीसी आयोग को पुणे में ढाई हजार वर्ग फीट जगह उपलब्ध कराई है। ओबीसी आयोग पिछले कई महीने से जगह की मांग कर रहा था। इस जगह पर आयोग का कार्यालय व मीटिंग हॉल बनेगा। इमारत तैयार होने के बाद आयोग के सदस्य इसी जगह से अपना काम करेंगे। अध्यक्ष समेत आयोग के 10 सदस्य हैं। 2 सदस्यों ने इस्तीफा देने से इनके पद रिक्त हैं।