चुनावी लॉलीपॉप...: सरकार के आदेश , इनकम टैक्स फाइल करने वालों को भी मिलेगी किसान सम्मान राशि
- अभी जिले में हैं लगभग डेढ़ लाख पात्र किसान
- अगले महीने राज्य में लगेगी लोक सभा चुनाव की आचार संहिता
- किसानों की सूची तैयार करने का काम शुरू
डिजिटल डेस्क, नागपुर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों काे रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ एक बार इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करनेवाले किसानों को भी देने का आदेश जारी हुआ है। आदेश मिलने के बाद कृषि विभाग ने संबंधित किसानों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। योजना में जिले से 10 हजार किसान नए सिरे से जुड़ने की संभावना है। बंैक से कर्ज लेने के लिए किसान कभी-कभी आईटीआर फाइल करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पात्र किसान को साल में 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। यह राशि साल में तीन बार दो-दो हजार के रूप में मिलती है। राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में जमा होती है। सरकारी कर्मचारी व इनकम टैक्स भरनेवालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता।
कृषि मंत्रालय भेजा जाएगा डेटा : अगले महीने राज्य में लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगेगी। इसके पूर्व पात्र किसानों को एनडीए पार्ट-2 की तरफ से किसान सम्मान राशि की 2 हजार रुपए की आखिरी किश्त दी जाएगी। जिले में लगभग डेढ़ हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। नया आदेश मिलने के बाद कृषि विभाग ने एक बार आईटीआर फाइल किए किसानों का डेटा जमा करने का काम शुरू कर दिया है। संबंधित किसानों का डेटा राज्य के कृषि मंत्रालय भेजा जाएगा। वहां से यह डेटा केंद्र सरकार के पास जाएगा। इसके बाद सभी पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार की आखिरी किश्त डाली जाएगी।
तहसील कृषि अधिकारी पर है जिम्मेदारी : एक बार आईटीआर फाइल करनेवाले किसानों की सूची तैयार करने का काम तहसील कृषि अधिकारी पर है। तहसील कृषि अधिकारी, बीडीआे व सहायक ग्राम सेवक की मदद से डेटा हासिल करने से लेकर सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे आैर ये डेटा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी को सौंपेंगे।
इस महीने के अंत तक मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि : किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना महत्वपूर्ण हो गई है। योजना की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। योजना के लाभ के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण आवश्यक है। सामान्य सुविधा केंद्र के माध्यम से ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए 21 फरवरी 2024 तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। किसानों को ई-केवाईसी प्रमाणीकरण योजना के लिए नए पंजीकरण, बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ने आदि को पूरा करने के लिए उपस्थित होना होगा। किसान ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल पर ओटीपी का उपयोग कर सकते हैं, सुविधा केंद्र, पी. एम. किसान चेहरा प्रमाणीकरण को इन सुविधाओं में से एक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। बैंक खाते गैर-आधार लिंक्ड किसानों को निकटतम डाकघर में आधार लिंक्ड खाता खोलना चाहिए। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का लाभ फरवरी के अंतिम सप्ताह में वितरित किया जाएगा। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी रवींद्र मनोहरे ने किसानों से अधिक जानकारी के लिए कृषि सहायकों, कृषि पर्यवेक्षकों, मंडल कृषि अधिकारियों, तालुका कृषि अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है।
