भारी नाराजगी : भीख से एकत्र पैसे सरकार को भेजेगा ओबीसी समुदाय

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राज्य सरकार ने ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी के लिए महाराज्य के सभी जिलों में लड़के और लड़कियों के लिए प्रति 100 विद्यार्थी क्षमता के छात्रावास खोलने की नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में की थी। छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलने पर एससी, एसटी के लिए चलाई जा रही स्वयं योजना के तर्ज पर ओबीसी विद्यार्थियों के लिए आधार योजना के माध्यम से रहने के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की थी। इन योजनाओं को वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलने से अभी तक अमल में नहीं लाई गई। इससे ओबीसी समुदाय में आक्रोश है।

ऐसे 21 हजार 600 विद्यार्थियों को आधार योजना का लाभ देने की घोषणा की गई थी। विधानमंडल के मानसून सत्र में 15 अगस्त तक दोनों योजना पर अमल करने का आश्वासन दिया गया था।

11 सितंबर तक दोनों योजनाओं को अमल में नहीं लाने पर 12 सितंबर को महाराष्ट्र भर में भीख मांगो आंदोलन कर जमा होने वाली रकम राज्य सरकार को भेजने की ओबीसी महासंघ ने चेतावनी दी। तहसील तथा जिला प्रशासन को 4 सितंबर को पत्र देकर आंदोलन से अवगत कराने की संगठन की संपूर्ण इकाइयों को सूचना दी गई है।

इसी दौरान विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की विद्यार्थी संख्या 50 से बढ़ाकर 75 की गई। उसे मंजूरी प्रदान किए जाने की सदन में जानकारी दी गई थी। इनमें से एक भी योजना को िवत्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली है। सरकार को आश्वासनों की याद दिलाने के लिए 4 सितंबर को तहसीलदार तथा जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजे जाएंगे। 11 सितंबर तक मांगें पूरी नहीं होने पर 12 सितंबर को संपूर्ण महाराष्ट्र में भीख मांगों आंदोलन कर इकट्ठा होने वाली रकम सरकार को भेजने की चेतावनी दी जाएगी।

यह घोषणा की गई थी

सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के 36 जिलों में लड़के और लड़कियों के लिए एक-एक छात्रावास खुलने थे। 28 फरवरी 2023 को शासन निर्णय में मंजूरी दी गई। 13 मार्च 2023 को परिपत्रक भी जारी किया गया। वित्त विभाग से अभी तक मंजूरी नहीं मिलने पर छात्रावास योजना खटाई में पड़ गई। जिन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं मिला, ऐसे 21 हजार 600 विद्यार्थियों को आधार योजना का लाभ देने की घोषणा की गई थी। विधानमंडल के मानसून सत्र में 15 अगस्त तक दोनों योजना पर अमल करने का आश्वासन दिया गया था।