योजना को लगता पलीता: एक राज्य, एक स्कूल ड्रेस योजना से हुआ मोहभंग, अब धरने पर बैठने के मूड में गांव के कर्ता-धर्ता
- चार दिन और करेंगे इंतजार
- पांचवें दिन सीधे जिला परिषद पहुचेंगे
- धरने पर बैठने के मूड में गांव के कर्ता-धर्ता
- राज्यभर में 35 लाख विद्यार्थी स्कूल ड्रेस से वंचित
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने स्कूल ड्रेस वितरण में बदलाव किया। राज्य स्तर में स्कूल ड्रेस को लेकर एक राज्य, एक गणवेश योजना लाई गई। सरकारी योजना में गड़बड़ी से विद्यार्थी स्कूल ड्रेस से वंचित हैं। स्कूल खुलने पर भले ही स्कूल ड्रेस नहीं मिली, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले मिलने की उम्मीद थी। अब उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। स्कूल ड्रेस योजना से विद्यार्थियों का मोहभंग होने पर गांव के कर्ता-धर्ताओं ने जिला परिषद के सामने धरने पर बैठने का मूड बनाया है। चार दिन और इंतजार किया जाएगा। उसके बाद भी स्कूल ड्रेस नहीं मिलने पर सीधे विद्यार्थियों के साथ जिला परिषद पहुंचने की चेतावनी सरपंचों और स्कूल प्रबंधन कमेटियों के पदाधिकारियों ने दी है।
राज्यभर में 35 लाख विद्यार्थी स्कूल ड्रेस से वंचित
समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी, स्थानीय निकाय संचालित और निजी अनुदानित स्कूलों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क गणवेश देने की योजना है। पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को साल में दो गणवेश दिए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 में एक नियमित और एक स्काउट-गाइड का ड्रेस देने की योजना बनाई गई है। राज्य में 42 लाख विद्यार्थी गणवेश योजना के लिए पात्र बताए जाते हैं। गिने-चुने जिलों में 7 से 8 लाख गणवेश वितरित होने की जानकारी है। 35 लाख के आसपास विद्यार्थी अभी तक गणवेश से वंचित हैं। 14 अगस्त तक राज्य के पुणे, रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा, गड़चिरोली, वर्धा, गोंदिया, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, लातूर, धाराशिव, जालना,परभणी, हिंगोली, नांदेड़, सोलापुर, रायगड़, धुले, नाशिक जैसे जिलों में एक भी गणवेश वितरण नहीं हुआ। 7 लाख, 13 हजार 600 विद्यार्थियों को ड्रेस वितरित किए गए। नागपुर जिले में मौदा तहसील छोड़ अन्य 12 तहसील में अभी तक विद्यार्थियों को ड्रेस नहीं मिला। गत 2 दिन में डेढ़ से दो लाख गणवेश वितरण किए जाने की सूत्रों से जानकारी मिली।
शिक्षक संगठन भी आंदोलन में उतरेंगे
स्कूल प्रबंधन कमेटी से गणवेश खरीदी का अधिकार छीन लेने पर शिक्षक संगठन पहले से गुस्से में है। गणवेश वितरण में लेटलतीफी से शिक्षक संगठनों को विरोध करने का हथियार मिल गया है। एक सप्ताह में गणवेश वितरण नहीं होने पर शिक्षक संगठनों ने भी आंदोलन में उतरने की चेतावनी दी है।
