आरोप: लाड़ली बहन योजना के फार्म गलत भरवा रहे हैं कांग्रेसी, ताकि किसी को लाभ न मिले

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र में लाड़ली बहन योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच वन व सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है-योजना को लेकर कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं। गांवों में गलत फार्म भरवा रहे हैं ताकि किसी को योजना का लाभ न मिले। कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी की भूमिका लाडली बहन योजना के विरोधी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में नई सांस्कृतिक नीति होगी। औरंगाबाद के नामांतरण को लेकर औरंगजेब का जिक्र करना ठीक नहीं है। औरंगजेब को मुस्लिम के तौर पर न देखें।

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शनिवार को विमानतल पर मुनगंटीवार ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा-लाडली बहन योजना को लेकर अफवाह फैलायी जा रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे है कि चुनाव के बाद इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस के विधायक एक ओर टेंट लगाकार योजना का फार्म भरवा रहे हैं दूसरी ओर गलत फार्म भी भरवाए जा रहे हैं। योजना के विरोध में महिला का संदेश वायरल किया जा रहा है, महिला कहती है कि उन्हें 1500 रुपये नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि वे लाभ नहीं लेना चाहे तो न लें। लेकिन वीडियो जारी न करें। विडंबना है कि योजना को बंद कराने के लिए कांग्रेस के लोग कोर्ट तक पहुंचाएं जा रहे हैं।

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राजनीतिक मामले वापस लेने का नया आदेश : राजनीतिक अपराध वापस लेने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। विधायक व सांसद के विरुद्ध मामले वापस नहीं लिए जा सकते हैं। केवल सामान्य कार्यकर्ता व सामान्य नागरिकों पर राजनीतिक प्रदर्शनों के प्रकरण वापस लिए जा सकते हैं। इसमें भी यह देखना होता है कि मामला जीवित हानि या हिंसा से संबंधित न हो। राज्य में राजनीतिक अपराध वापस लेने संबंधी समिति का अध्यक्ष हूं। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

औरंगजेब को लेकर यह कहा : शहर नामांतरण को लेकर औरंगजेब का जिक्र करना ठीक नहीं है। औरंगजेब बदमाश था। उसे मुस्लिम के तौर पर न देखा जाए। रावण को जलाने का मतलब हिंदू धर्म को जलाना नहीं है। औरंगजेब की प्रवृत्ति को कोई समर्थन नहीं कर सकता है। अच्छा काम करनेवाले मुस्लिम सम्माननीय है। अब्दुल कलाम को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। एक सवाल पर कहा कि प्रकाश आंबेडकर के बयानों का अलग अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। महायुति में सीट बंटवारे को लेकर ऐसी कोई जिद न करें कि अड़चन आए। राज्य में नई सांस्कृतिक नीति तैयार है। उसे केबिनेट में मंजूर कराया जाएगा। साथ ही नई नीति के अमल के लिए समिति रहेगी।

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