नागपुर: प्रशासन को मिले 5 लाख 19 हजार लाडली बहनों के आवेदन, जांच पड़ताल का काम शुरु
- शहर व ग्रामीण में शुरू हुआ आवेदनों की जांच पड़ताल का काम
- शहर में वार्ड स्तरीय व ग्रामीण में तहसील स्तरीय समिति बनी
- अगस्त में मंजूरी जुलाई से लाभ
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार को चुनाव में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का कितना लाभ मिलेगा, यह अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिले में लाडली बहन योजना हीट हो रही हैै। जिले में अभी तक 5 लाख 19 हजार लाडली बहनों के आवेदन प्रशासन को मिले है। इस बीच आवेदनों की जांच-पड़ताल का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने लाडली बहनों के आवेदनों की जांच के लिए वार्ड स्तरीय व तहसील स्तरीय समिति बनाई है। शहर में वार्ड स्तरीय समिति व ग्रामीण में तहसील स्तरीय समिति आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी। शहर में मनपा आयुक्त की निगरानी में व ग्रामीण में जिलाधीश की निगरानी में आवेदनों की जांच पड़ताल होगी। ग्रामीण में तहसीलदार की अगुवाई में बीडीओ व नगर परिषद के मुुख्याधिकारी आवेदनों की जांच पड़ताल करेंगे। समिति जिन आवेदनों को मंजूर करेगी, उसकी सूची जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। जिला प्रशासन विभागीय आयुक्त के मार्फत पात्र लाभार्थियों की सूची राज्य सरकार को भेजेगी। सरकार डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में निधि जमा करेगी। आवेदन आने का सिलिसला अभी भी जारी है। सरकारी योजनाओं पर गौर करे तो इस योजना के लिए अब तक जितने आवेदन आए है, वह एक रिकार्ड है।
शासकीय योजना का लाभ लेनेवाले कटेंगे
सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय योजना का लाभ लेनेवाली किसी भी महिला को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व कर्मचारी व पेंशन का लाभ लेनेवाली महिला को इसका लाभ नहीं मिलेगा। एक बात तय है कि जिले में लाभार्थियों की संख्या लाखों में रहेगी।
अगस्त में मंजूरी जुलाई से लाभ
इस योजना की एक विशेषता यह भी है कि भले ही लाभार्थी का आवेदन अगस्त में मंजूर होगा, लेकिन उसे जुलाई महीने से ही लाभ मिलेगा। जांच पड़ताल में होनेवाली देरी का अनुदान पर कोई असर नहीं होगा।
जांच पड़ताल शुरू
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले और आवेदनों की जांच पड़ताल का काम शुरु हो गया है। वार्ड स्तरीय व तहसील स्तरीय समिति जांच पड़ताल कर रही है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे जमा होंगे।
