समस्या: आवारा श्वानों की गंभीर समस्या पर जनहित याचिका, जगह पहाड़ी और चट्टानी होने पर आपत्ति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाॅम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में शहर के आवारा श्वानों की गंभीर समस्या पर जनहित याचिका प्रलंबित है। इस मामले जिलाधिकारी ने कोर्ट ने शपथपत्र दायर कर आवारा श्वानों को शहर के बाहर रखने के लिए कुल 47 जगहों का सुझाव दिया था, लेकिन यह जगह पहाड़ी चट्टानों भरी होने की शिकायत कोर्ट में सुनवाई के दौरान की गई। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि, याचिकाकर्ता के साथ मनपा, राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस जगह का निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट 25 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें।

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यह है मामला : नागपुर खंडपीठ में विजय तालेवार और मनोज शाक्य न यह जनहित याचिका दायर की है। पिछले साल काटोल के एक पांच वर्षीय लड़के को आवारा श्वानों ने नोंच-नोंच कर मार डाला था। शहर में आवारा श्वानों का उत्पात जारी है। नागरिक परेशान हैं, इसलिए याचिकाकर्तां ने मनपा द्वारा श्वानों को पकड़े जाने के बाद उचित कदम उठाने की भी मांग की है। महानगरपालिका अधिनियम में शहर के आवारा श्वानों को बंदी करके रखने का प्रावधान है। सिर्फ श्वानों की नसबंदी से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए शहर के आवारा श्वानों को बंदी करके रखने की क्या व्यवस्था है, इस बारे में कोर्ट ने मनपा को जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने आवारा श्वानों को पकड़कर शहर के बाहर रखने के लिए जगह उपलब्ध कराने के जिलाधिकारी को आदेश दिए थे। इसके तहत जिलाधिकारी ने शहर के बाहर कुल 47 जगहों का सुझाव दिया था। याचिकाकर्तां की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा ने पैरवी की।

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माल ढुलाई में नागपुर मंडल देश में 8वें स्थान पर : मध्य रेल नागपुर मंडल ने पूरे भारत में लोडिंग और माल ढुलाई आय में 8वां स्थान हासिल किया है। मंडल रेल प्रबंधक मनीष अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में मंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने 50.06 मिलियन टन (एमटी) की लोडिंग पूरी की, जो पिछले वर्ष 44.40 एमटी की तुलना में 12.77% अधिक है। यह वृद्धि परिचालन उत्कृष्टता और दक्षता के प्रति प्रभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। केवल मार्च 2024 में मंडल ने 1326 रेक सफलतापूर्वक लोड कर 507.24 करोड़ रुपए कमाए, जो राष्ट्रीय माल उद्योग में अपने जबरदस्त योगदान को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल से मार्च तक संचयी आय रु. 5328.87 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक, जो रु. 4594.16 करोड़ थी।

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