मांग: कोयला खदान प्रभावितों के पुनर्वास के लिए एक माह में बैठक लें : अहीर
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि, कर्नाटक पावर कोल लिमिटेड (केपीसीएल) को चंद्रपुर जिले में कोयला खनन परियोजना से प्रभावित गांवों के पुनर्वास के संबंध में एक माह में मुंबई में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य की एक बैठक लेनी चाहिए। केपीसीएल को श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) का गठन करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। केपीसीएल कंपनी एवं महाराष्ट्र सरकार के बीच 2016 में हुए समझौते के क्रियान्वयन के संबंध में अहीर की अध्यक्षता में विभागीय आयुक्तालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, चंद्रपुर के जिलाधीश विनय गौड़ा, उपायुक्त (प्रशासन) प्रदीप कुलकर्णी, उप मुख्य वन संरक्षक (चंद्रपुर), सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), केपीसीएल अधिकारी उपस्थित थे।
मुंबई में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य की एक बैठक लें
उन्होंने कहा कि, चंद्रपुर जिले में कोयला खनन परियोजना से प्रभावित लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। केपीसीएल को इस मामले में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता और उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में मुंबई में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। जिला प्रशासन को प्रभावित गांवों में कैंप लगाकर खदान प्रभावित लोगों को नौकरी या एकमुश्त मुआवजा देना चाहिए। स्थानीय लोगों की कृषि भूमि और घर की सूची तैयार कर जिला प्रशासन को यह सूची केपीसीएल को सौंपनी चाहिए। सूची में शामिल पात्र लोगों को भुगतान के लिए केपीसीएल दिसंबर के अंत तक इसे मंजूरी दे और मुआवजे का वितरण तुरंत शुरू करे। अहीर ने केपीसीएल के श्रमिकों की न्यूनतम वेतन और अन्य मांगों को पूरा करने के लिए श्रमिकों, केपीसीएल और श्रम आयुक्त के बीच हुए समझौते के अनुसार एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं।
