विधानसभा प्रश्नोत्तर : नागपुर यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री पर इराक में नौकरी मामले की होगी गहन जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री के आधार पर 27 विद्यार्थियों द्वारा इराक में नौकरी हासिल करने के मामले की गहन जांच की जाएगी। हालांकि जांच में साफ हुआ है कि मामले का विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं है और डिग्री पूरी तरह से फर्जी है। सभी आरोपी इराकी नागरिक हैं जिनकी उसके देश में जांच चल रही है। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। राकांपा के अनिल देशमुख, कांग्रेस के नितीन राऊत, पृथ्वीराज चव्हाण, भाजपा के आशीष शेलार आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मंत्री पाटील ने बताया कि इराकी दूतावास ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री की जांच का आग्रह किया था। विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में किसी विद्यार्थी का नाम नहीं था जिसकी जानकारी इराकी दूतावास को दे दी गई। विश्वविद्यालय ने अंबाझरी पुलिस स्टेशन के साथ केंद्र सरकार के शिक्षा और विदेश मंत्रालयों को भी सूचना दे दी है। मंत्री पाटील ने कहा कि हम इस बात की जांच करेंगे कि आरोपियों ने इसी विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री क्यों बनाई इसकी जांच की जाएगी।

नागपुर में 38 हजार से ज्यादा राशनकार्ड धारक ले रहे थे दोहरा लाभ

एक देश एक राशनकार्ड योजना के तहत जांच के दौरान राज्य में 2 लाख 32 हजार 766 लोग ऐसे मिले हैं जो दोहरा लाभ ले रहे थे। इन लाभार्थियों में से 38 हजार 129 नागपुर जिले के हैं। इसके अलावा मुंबई शहर में 5 हजार 338 और परभणी जिले में 93 दोहरा लाभ लेने वाले लोग मिले हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में अन्न व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने यह जानकारी दी। भाजपा के सुनील राणे, शिवसेना (शिंदे गुट) की यामिनी जाधव के सवाल के जवाब में मंत्री भुजबल ने बताया कि राज्य के भीतर और बाहर दोहरे राशन कार्ड धारकों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक घर-घर जाकर छानबीन की जा रही है। 725 ऐसे लाभार्थियों को दोहरा लाभ लेने से रोका जा चुका है।

राज्य में टोल की शिकायतों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक जल्द

राज्य में टोल वसूली से जुड़ी शिकायतों पर विचार के लिए जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी में जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान टोल वसूली को लेकर सदस्यों के लगातार सवालों के बाद सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री रवींद्र चव्हाण ने यह आश्वासन दिया। भाजपा के संजय केलकर ने सातारा-कागल राष्ट्रीय राजमार्ग पर किणी और तासवडे के बीच अवैध टोल वसूली से जुड़ा सवाल पूछा था। साथ ही कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, राकांपा के रोहित पवार आदि सदस्यों ने टोल से जुड़े सवाल पूछे जवाब में मंत्री चव्हाण ने बताया कि मामले में नीतिगत फैसला करने के लिए जल्द ही उच्चस्तरीय बैठक की जाएगी।