Mumbai News: किराए पर एसटी बस लेने के लिए टेंडर मंजूर करने की जांच होगी, मुख्यमंत्री की घोषणा

Mumbai News. एसटी महामंडल की ओर से किराए पर 1310 बसें लेने के लिए जल्दबाजी में टेंडर जारी करने के फैसले की जांच के लिए समिति गठित की जाएगी। यह समिति सरकार को एक महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद एसटी महामंडल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा की। बुधवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य राजेश राठोड और शिवसेना (उद्धव) के सदस्य अनिल परब ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता होने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने एसटी महामंडल की गड़बड़ी ध्यान में आते ही टेंडर पर रोक लगा दी। इससे एसटी महामंडल का 1700 करोड़ रुपए का नुकसान होने से बच गया है। फडणवीस ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री पद के शपथग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होने तक सरकार के सभी विभाग मेरे पास थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसी दरमियान एसटी महामंडल ने किराए पर बस लेने के लिए कंपनी को ठेका दे दिया था। लेकिन मेरे ध्यान में आया कि कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर मैंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा कि क्या उन्होंने इस टेंडर को मंजूरी दी है। क्योंकि पूर्व की सरकार में परिवहन विभाग शिंदे के पास ही था। जिस पर शिंदे ने मुझे कहा कि मेरे पास मंजूरी के लिए फाइल आई थी लेकिन मैंने कोई मंजूरी नहीं दी है। जब मैं गहराई में गया तो पता चला कि एसटी महामंडल ने अपने स्तर पर ही ठेका मंजूर कर दिया था। फिर मैंने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब इस मामले की एक महीने में जांच करके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।