विरोध: विधान परिषद में शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना रद्द करने विपक्ष का जोरदार हंगामा
- मंत्री दादाजी भुसे ने अधिवेशन के बाद 15 दिनों के भीतर बैठक बुलाने दिया आश्वासन
- परियोजना के खिलाफ विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे
- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित नागपुर-गोवा महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रदेश के महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि मानसून अधिवेशन खत्म होने के बाद 15 दिनों के भीतर शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संबंधित जनप्रतिनिधि और किसानों को भी बुलाया जाएगा। इसके बावजूद शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना के खिलाफ विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई।
शनिवार को विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य सतेज पाटील ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए शक्तिपीठ एक्सप्रेस- वे परियोजना को रद्द करने का मुद्दा उठाया था। पाटील ने कहा कि किसी के मांग किए बिना सरकार ने केवल ठेकेदारों के फायदे के लिए शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना को प्रस्तावित किया है। नागपुर-रत्नागिरी हाइव कार्यरत है। वैकल्पिक सड़क मार्ग होने के बावजूद शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना की घोषणा की गई है। इसलिए कोल्हापुर में इस शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना की तीव्र विरोध हो रहा है। इस पर भुसे ने कहा कि शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना के खिलाफ कोल्हापुर में आंदोलन हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना को जनता पर थोपा नहीं जाएगा। सरकार सभी लोगों को विश्वास में लेकर परियोजना का काम आगे बढ़ाएगी।
इस पर विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इससे नाराज भुसे ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को सरकार का जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे परियोजना का एलाइनमेंट अंतिम नहीं हुआ है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू नहीं हुआ है। इसके बावजूद हंगामा करना उचित नहीं है। इस बीच भुसे ने बताया कि वर्धा जिले के पवनार से सिंधुदुर्ग जिले के पत्रादेवी तक 802 किमी लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेस- वे परियोजना प्रस्तावित है। यह एक्सप्रेस- वे राज्य के 12 जिलों के 39 तहसीलों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के लिए 9 हजार 385 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। इस एक्सप्रेस-वे का काम पूरा होने पर नागपुर से गोवा का सफर 18 घंटे के बजाय केवल 8 घंटे में पूरा हो सकेगा।
