विधान मंडल का बजट सत्र: पहले दिन 8 हजार 609 करोड़ 17 लाख रुपए की पूरक मांगें पेश, फसल नुकसान का भी प्रावधान
- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया प्रस्ताव
- फसलों को हुए नुकसान के लिए 2 हजार 210 करोड़ का प्रावधान
डिजिटल डेस्क, मुंबई. महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट अधिवेशन के पहले दिन दोनों सदनों में 8 हजार 609 करोड़ 17 लाख रुपए के पूरक मांगों का प्रस्ताव पेश किया गया। राज्य में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से फसलों को हुए नुकसान के लिए 2 हजार 210 करोड़ 30 लाख रुपए की मदद पूरक मांगों के जरिए मांगी गई हैं। इसके अलावा 1 हजार 662 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सोमवार को दोनों सदन में उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया। पूरक मांगों के प्रस्ताव में साल 2023-24 के 5 हजार 665 करोड़ 48 लाख रुपए की मांगें अनिवार्य खर्च की हैं। जबकि 2 हजार 943 करोड़ 69 लाख रुपए की मांगें कार्यक्रम अंतर्गत और सहित अन्य खर्चों का समावेश है। अब मंगलवार को दोनों सदनों में पूरक मांगों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद पूरक मांगों को मंजूर कराया जाएगा।
शहरों के लिए 800 करोड़ रुपए
महानगर पालिका क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा और नगर पालिका क्षेत्रों में विशेषतापूर्ण काम के लिए 800 करोड़ मांगा गया है। दूध और दूध पावडर के अनुदान के लिए 248 करोड़ रुपए और सरकारी कार्यालयों में इमारतों के परीक्षण व मरम्मत के लिए 200 करोड़, मुंबई मेट्रो लाइन-3, नागपुर मेट्रो लाइन और पुणे मेट्रो लाइन परियोजना के कर्ज के बकाया राशि के लिए 1 हजार 438 करोड़ रुपए, न्यायिक अधिकारियों को रेड्डी आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न भत्ते के बकाया के रूप में 1 हजार 328 करोड़ उपलब्ध हो सकेगा। विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पताल 177 करोड, रेलवे सुरक्षा काम योजना के तहत अतिरिक्त निधि के रूप में 128 रुपए उपलब्ध होगा। प्रमुख जिला मार्ग के दर्जे के परीरक्षण व मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए, एसटी महामंडल के यात्रियों को दिए जाने वाली किराए में रियायत की भरपाई के लिए 251 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
किस विभाग के लिए कितनी निधि
वित्त विभाग - 1871.63 करोड़
राजस्व व वन विभाग - 1798.58 करोड़
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग - 1377.49 करोड़
विधि व न्याय विभाग - 1328.87 करोड़
नगर विकास विभाग - 1176.42 करोड़
नियोजन विभाग - 476.27 करोड़
गृह विभाग - 278.84 करोड़
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्य व्यवसाय विभाग-204.76 करोड़
सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग - 95.48 करोड़
साल 2023-24 के पूरक मांगों की स्थिति
जुलाई 2023- (मानसून सत्र)- 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख
दिसंबर 2023- (शीतकालीन सत्र)- 55 हजार 20 करोड़ 77 लाख
फरवरी 2024 (बजट सत्र) - 8 हजार 609 करोड़ 17 लाख
विधानसभा में तीन विधेयक पेश हुए
महाराष्ट्र विधानसभा में तीन विधेयक भी पटल पर रखे गए। इनमें मुंबई महानगरपालिका अधिनियम में और सुधार करने के लिए संशोधन विधेयक-2024, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन)-2024 और महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन)-2024 का समावेश है। मुंबई महानगरपालिका संबंधी विधेयक में शहर वासियों को साल 2024-25 में भी संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) में वृद्धि न करने का प्रावधान है। सरकार ने इससे संबंधित फैसले को लागू करने के लिए गत 15 फरवरी को अध्यादेश जारी किया था। अब अध्यादेश का रूपांतरण अधिनियम में करने के लिए विधेयक पेश किया गया है।
