New Delhi News: शाह ने फडणवीस के साथ की महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन को लेकर की बैठक

New Delhi News. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को ऐलान किया कि प्रदेश में अगले 6 महीनों के भीतर नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई एक अहम बैठक के बाद फडणवीस ने यह ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाह ने पिछले कुछ महीनों में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में अलग-अलग राज्यों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने यहां महाराष्ट्र में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। बताया जा रहा कि बैठक में शाह ने फडणवीस को बैठक के दौरान अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों के स्तर पर इन नए आपराधिक कानूनों को जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की।

बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के महाराष्ट्र में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के महानिदेशक और केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अपराधों का दर्ज होना जरूरी है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

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केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप एक आदर्श डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन (डीओपी) की व्यवस्था बनाए। 7 साल से अधिक सजा के मामलों में 90 प्रतिशत से अधिक दोषसिद्धि हासिल करने के प्रयास किए जाएं और पुलिस, सरकारी वकील एवं न्यायपालिका मिलकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करें।

शाह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य की फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) के साथ एकीकृत करे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की पाक्षिक और मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को साप्ताहिक समीक्षा करने का भी सुझाव दिया।