अधिकारियों को टैक्स चोरी रोक कर राजस्व बढ़ाने पर जोर देने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य सरकार के अधिकारियों को टैक्स चोरी को रोक कर राजस्व बढ़ाने पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। अजित ने कहा कि अधिकारी टैक्स चोरी करने वालों से दो कदम आगे बढ़कर काम करें। राजस्व बढ़ाने के लिए नई परिकल्पना को सरकार के सामने प्रस्तुत करें। बुधवार को उपमुख्यमंत्री ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में राजस्व बढ़ोतरी के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर सहित विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद थे। अजित ने कहा कि राज्य की आधारभूत सुविधा और सर्वांगीण विकास के लिए राजस्व महत्वपूर्ण है। राज्य में जीएसटी, वैट, मुद्रांक व पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क और परिवहन विभाग नियोजन बद्ध तरीके से टैक्स संकलन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। उपमुख्यमंत्री ने टैक्स संकलन में बढ़ोतरी के लिए पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह समिति टैक्स का संकलन बढ़ाने के लिए सरकार को विभिन्न सिफारिश करेगी।

नागरिकों पर न डाले टैक्स का बोझ

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को विकास की ओर अग्रसर रखने के लिए राजस्व बढ़ोतरी आवश्यक है। पर टैक्स का बोझ नागरिकों पर न डाला जाए। इसके बजाय टैक्स चोरी रोक कर राजस्व वसूली पर जोर दिया जाना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में टैक्स भरने के लिए आने वाले नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिससे करदाताओं की असुविधा दूर हो सकेगी।

चालक की परीक्षा के लिए अद्यतन प्रणाली विकसित करें

उपमुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को वाहन चालकों को लाइसेंस देने की कार्य प्रणाली की खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से वाहन चालकों को लाइसेंस देने के कारण हादसे होते हैं। इसको रोकने के लिए राज्य के सभी परिवहन कार्यालय में वाहनों की जांच और चालकों की परीक्षा देने के लिए अद्यतन प्रणाली विकसित करें।

प्रत्येक पद के लिए परीक्षा शुल्क वसूलना अन्याय कारक

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कुछ विभागों ने पद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। जिसमें प्रत्येक पदों के लिए स्वतंत्र परीक्षा शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आया है। यह अभ्यर्थियों पर अन्याय कारक है। एक विज्ञापन के सभी पदों के लिए एक ही शुल्क वसूला जाए। इस बारे में अधिकारी आवश्यक कदम उठाए।

50 एसटी स्टैंड का होगा सुशोभीकरण

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और सुशोभीकरण शुरू किया है। इसी तर्ज पर राज्य में एसटी के स्टैंड का पुनर्विकास करें। पहले चरण में कम से कम 50 एसटी स्टैंड का सुशोभीकरण किया जाए।