लाभ: राज्य में दिव्यांगों को घर देने लागू होगी नई योजना, अंतरिम बजट में घोषणा
- राज्य में दिव्यांगों को घर देने लागू होगी नई योजना
- वित्त मंत्री अजित ने अंतरिम बजट में की घोषणा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों को घर देने के लिए नई योजना शुरू करने का फैसला लिया है। सभी के लिए घर-2024 नीति के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को आवास देने के लिए नई घरकुल योजना लागू किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 34 हजार 400 लाभार्थियों को घरकुल योजना का लाभ दिया जाएगा।
दीनदयाल उपाध्याय घरकुल योजना के लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए अनुदान की राशि बढ़ी
सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल योजना के लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए अनुदान की राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोलापुर के रे नगर में 15 हजार 24 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। यहां पर सफाई, विडी, निर्माण काम, वस्त्रोद्योग आदि क्षेत्र के असंगठित कामगारों को घर उपलब्ध कराए गए हैं।
बारा बलुतेदारों को साधने की कोशिश
सरकार ने अंतरिम बजट में बारा बलुदार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक विकास महामंडल स्थापित करने की घोषणा की गई है। समझा जा रहा है कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटील के आंदोलन के बीच सरकार ने बारा बलुतेदारों को साधने की कोशिश की है।
बारा बलुतेदारों में कुंभार, तेली, गुरव, माली, महार, सुतार, लोहार, मातंग, लोहार जैसी अन्य ओबीसी की जातियों का समावेश है।
महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ावर्ग वित्त व विकास महामंडल
सरकार ने वसंतराव नाईक विमुक्त जाति घुमंतु जनजाति विकास महामंडल, महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ावर्ग वित्त व विकास महामंडल, संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र मातीकला मंडल समेत अन्य विभिन्न जातियों से संबंधित महामंडलों के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
