समस्या का निपटारा: राकांपा (अजित) की महाराष्ट्रवादी हेल्पलाइन को मिली 8.20 लाख शिकायतें
- ज्यादातर का हुआ निपटारा
- लाड़ली बहन योजना को लेकर मिल रही हैं ज्यादा शिकायतें
- समस्या से संबंधित सीधे अजित गुट के कार्यालय से संपर्क कर सकेंगे
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई राकांपा (अजित) की महाराष्ट्रवादी हेल्पलाइन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस हेल्पलाइन के जरिए अभी तक पिछले 19 दिनों में 8 लाख 20 हजार शिकायतें पार्टी को मिली हैं। जिसमें से करीब 6 लाख 20 हजार शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। खबर है कि ज्यादातर शिकायतें लाडली बहन योजना से संबंधित हैं। राकांपा (अजित) ने इस हेल्पलाइन के जरिए राज्य के ढाई करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
राकांपा (अजित) प्रमुख अजित पवार ने जब 22 अगस्त को इस हेल्पलाइन को जारी किया था तो इसके पीछे का मकसद राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना, अन्नपूर्णा योजना और किसानों की समस्याएं तक पहुंचना था। राकांपा (अजित) प्रवक्ता संजय तटकरे ने कहा कि अभी तक हमें 8 लाख 20 हजार शिकायतें मिली हैं। जिनमें से 6 लाख 20 हजार शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। बाकी शिकायतों पर कार्य किया जा रहा है।संजय ने कहा कि कुछ शिकायतें राज्य में सड़कों की खराब हालत और किसानों को खेती के नुकसान को लेकर भी मिली हैं।
किसानों की शिकायतों को सीधे अजित पवार के कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहां से जिस जिले से शिकायत मिलती हैं वहां के जिलाधिकारी को भेज दिया जाता है और उनका निपटारा जल्द किया जाता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से ज्यादातर शिकायतें लाड़ली बहन योजना के फॉर्म संबंधी मिल रही हैं। लाड़ली बहन योजना की शिकायतों का तत्काल निवारण किया जा रहा है। संजय तटकरे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा मुंबई में भी 15 हजार से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों का निपटारा करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जा रही है। राज्य के लोग हेल्पलाइन नंबर 9861717171 पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
अजित की क्या है योजना? इस हेल्पलाइन के जारी करने के बाद अब अजित गुट ने राज्य के ढाई करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। खबर है कि पार्टी के कार्यकर्ता हर घर के बाहर इस हेल्पलाइन का एक पोस्टर चस्पा करेंगे, जिससे लोग किसी भी समस्या से संबंधित सीधे अजित गुट के कार्यालय से संपर्क कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को मंत्री या सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं।
