आंदोलन: धनगर आरक्षण को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ नरहरि जिरवाल ने खोला मोर्चा

डिजिटल डेस्क, मुंबई. धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु सकारात्मक कदम उठाने के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान पर विधानसभा उपाध्यक्ष एवं राकांपा (अजित) के वरिष्ठ नेता नरहरि जिरवाल ने आपत्ति जताई है। जिरवाल ने कहा कि हम धनगर समाज के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे आरक्षण (आदिवासी) से धनगर समाज को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में जिरवाल ने यह सवाल उठाए। ऐसे में राज्य में मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे संघर्ष के बाद धनगर-आदिवासी समाज के बीच संघर्ष देखने को मिल सकता है।

जिरवाल ने कहा कि धनगर समाज को आरक्षण देने का मामला पिछले कई वर्षों से चला रहा है। हम धनगर आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध हमारा सिर्फ इतना है कि धनगर समाज को आरक्षण आदिवासी कोटे के आरक्षण से क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि धनगर समाज की यह जिद ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रविवार को धनगर समाज के आरक्षण को लेकर हुई बैठक की जानकारी मुझे नहीं दी गई थी। जैसे राज्य सरकार से धनगर आरक्षण की बैठक के लिए उन्हें बुलाया था, वैसे ही हमें भी बैठक में बुलाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष हूं, इसलिए पूरे आदिवासी समाज का ध्यान मेरे ऊपर लगा हुआ है।

जिरवाल ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ आदिवासी विधायक, नेता और संगठन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होंगे। सभी आदिवासी नेताओं की बैठक में अगली भूमिका स्पष्ट करेंगे। इस बीच धनगर आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे धनगर नेता दीपक बोराडे ने जिरवाल के बयान का विरोध करते हुए कहा कि वह सिर्फ जाति प्रेम दिखा रहे हैं। उन्हें धनगर समाज के रास्ते में नहीं आना चाहिए। बोराडे ने कहा कि जिरवाल उम्र दराज हो चुके हैं और उन्हें उम्र को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जिरवाल से अपील है कि वह राज्य सरकार द्वारा धनगर समाज को दिए जा रहे आरक्षण के मुद्दे को आदिवासी समाज के बीच में न घसीटें। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धनगर आरक्षण पर कहा कि धनगर समाज के साथ मुख्यमंत्री शिंदे ने रविवार को बैठक की थी। मैं उपराष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में व्यस्त था। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे लेकर सही दिशा में आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को धनगर समुदाय और राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर कहा था कि धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी।