Mumbai News: 6 हजार 486 करोड़ रुपए की पूरक मांग विधानमंडल में पेश, पीएम आवास योजना के लिए 3,752 करोड़ का प्रावधान

Mumbai News. विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा और विधान परिषद में 6 हजार 486 करोड़ रुपए की पूरक मांगें पेश की गईं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने ये मांग सदन में रखीं। सरकार द्वारा पेश की गई इन मांगों पर 6 और 7 मार्च को चर्चा होगी। जिसके बाद इन्हें मंजूरी दी जाएगी। पूरक मांगों में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, कृषि पंपों के लिए बिजली दरों में रियायत, सड़क विकास आदि को प्राथमिकता दी गई है। पूरक मांग में सबसे ज्यादा रकम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित की गई है। पेश की गई पूरक मांगों में से 932 करोड़ रुपए की मांगें अनिवार्य खर्च के लिए आवंटित की गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 3 हजार 752 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बलिराजा बिजली सब्सिडी योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 2 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए विशेष सहायता योजना के तहत सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1 हजार 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकार को यह निधि अपनी बचत से जुटानी होगी।

विभाग वार मांगें

• ग्रामीण विकास- 3 हजार 6 करोड़ 28 लाख रुपए
• उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खनन- 1 हजार 688 करोड़ 74 लाख रुपए
• नगर विकास विकास - 590 करोड़ 28 लाख रुपए
• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा - 412 करोड़ 36 लाख रूपए
• सहकारिता, विपणन एवं वस्त्र उद्योग - 313 करोड़ 93 लाख रुपए
• पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन - 255 करोड़ 51 लाख रुपए
• राजस्व एवं वन विभाग - 67 करोड़ 20 लाख रुपए
• अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण- 67 करोड़ 12 लाख रुपए
• पीडब्ल्यूडी - 45 करोड़ 35 लाख रुपए