Mumbai News: स्थानीय स्तर पर हों जनता के काम इसलिए अब मंत्रालय में नहीं दिखेगी भीड़

Mumbai News. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब से राज्य की सत्ता संभाली है, तभी से वे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फडणवीस जहां मंत्रियों से उनके अगले 100 दिन के कार्यों का लेखा-जोखा ले रहे हैं, वहीं अब फडणवीस ने राज्य के सभी अधिकारियों को एक सात सूत्रीय टारगेट दिया है, जिससे आम नागरिकों का दैनिक जीवन आसान बनाया जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी विभागों के आयुक्त, जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में फडणवीस ने अधिकारियों को अगले 100 दिनों में सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता अभियान चलाने से लेकर आम लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर हल हो सकती हैं, उन्हें तहसील और जिला स्तर पर ही हल किया जाए। ऐसा होने से मंत्रालय में भीड़ दिखाई नहीं देगी। फडणवीस ने कहा कि मैंने जो सुझाव आपको दिए हैं, उनकी समीक्षा 15 अप्रैल 2025 को की जाएगी।

बैठक में अधिकारियों को क्या दिया टार्गेट

बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सभी अधिकारी पहले अपने-अपने विभाग की वेबसाइट तैयार करें। इसके अलावा सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी जा सकती है, उसे वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही वेबसाइट को साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित किया जाए। फडणवीस ने अधिकारियों को सरकारी कार्यालय को स्वच्छ रखने, अनावश्यक दस्तावेजों को हटाने और खराब एवं इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले वाहनों को नष्ट करने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के लिए पेयजल एवं शौचालय की सुविधा हो। इसके अलावा नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान (ईज ऑफ लिविंग) बनाने के लिए सभी कार्यालयों में कम से कम दो सुधार और नई गतिविधियां लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा लंबित कार्यों की संख्या शून्य कैसे हो, इसको लेकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अधिकारी किस दिन दफ्तर में मौजूद रहेंगे इसकी जानकारी बोर्ड पर अंकित की जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न इलाकों में कुछ निवेशक जो निवेश करने के लिए आते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों से संवाद करें। इसके अलावा जिले में चल रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं परियोजनाओं का लगातार जायजा भी लिया जाए। ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक एवं स्कूलों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में इन आदेशों का कड़ाई से पालन हो।

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क्या हैं सात सूत्रीय कार्यक्रम

1- सभी विभागों की वेबसाइट अपडेट की जाए

2- दैनिक जीवन को आसान बनाने पर काम करना

3- सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए

4- नागरिकों की शिकायतों व लंबित मामलों का निराकरण किया जाए

5- निवेशकों को निवेश के दौरान परेशानी ने हो

6- सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दौरा किया जाए

7- सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को पेयजल और शौचालय की सुविधाएं दी जाएं